युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
प्रल्हाद दाहाल, नेपाल डेरी एशोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष हुन् । डेरी एशोसिएसन कोशी प्रदेशको अधिवेशन पनि हालै झापाको दमकमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनमा सहभागी हुन दमक रहेका बेला समग्र दुग्धउद्योग, व्यवसाय, यसको उत्पादन, बजारीकरण, संभावना र चुनौती साथै दुग्धउत्पादक किसानको हक, हितका बारेका बारेमा उनै दाहालसँग युवा जागरण मिडिया (फाष्ट मिडिया नेपाल)का लागि खगेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र बजारीकरण कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
पछिल्लो अवस्थामा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थको विक्रीवितरण खस्केको देखिन्छ । कोभिड, लम्कीस्किन, आर्थिक मन्दीको कारणले पनि दुग्धजन्य पदार्थको बजरीकरणलाई असर पुर्याएको छ । विदेशिनेको संख्या अत्याधिक बढेको र उपभोक्ता समेत केही कम भएको कारणले केही समयदेखि बजार खस्केको छ । यो बजार खस्किँदो अवस्थामा हुँदा खेरी हाम्रा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण नहुने, स्टक हुने, किसानको भुक्तानी समयमा गर्न नसकिने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
कोशी प्रदेशलाई हेर्ने हो भने कोशी प्रदेश सरकार दुध तथा दुधजन्य पदार्थको पक्षपोषण तथा संरक्षणमा निकै चासोका साथ ध्यान दिएको पाएको छु । कोशी प्रदेश सरकारले डेरी उद्योग तथा किसान हितका लागि केह िकाम गरेको देखिएको छ । पाउण्डर प्लान्ट स्थापनाका लागि कोशी प्रदेशले बजेटको व्यवस्थापनमार्फत स्थापना गरेको देखियो । यसले मिल्क होल्डिङ हुनबाट बचेको छ । ऋण लगानीमा पनि केही सहुलियत तथा ब्याज अनुदान दिनुपर्छ भनेर करिब ८० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ भनेर विधेयक नै पारित गर्न लागेको अवस्था देखिएको छ । अनुदानका क्रममा छरिएर दिइँदै आएको तर नदेखिएका अनुदानलाई एकिकृत गरेर एउटा ब्लकको रुपमा देखिने गरी किसानको हितको लागि काम गर्न खोजेको समेत पाइएको छ । समग्रमा कोशी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि चालेको कदम सह्रानीय छ । राम्रो छ । त्यो बाहेक पनि दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यातका लागि पनि कोशी प्रदेशले अघिल्लो वर्षदेखि नै छुट्टिदै आएको बजेटलाई यस पटक पनि नियमित गरिदिएको पायौं । यसै प्रदेशको सुर्योदय डेरीले जापानमा घिउ निर्यात समेत गरिसकेको छ । यद्यपि अन्य प्रदेशका लागि निर्यातका लागि केही रकम छुट्टयाइए पनि यथोचित व्यवस्थापन नभईसकेको अवस्था छ । अर्कोतिर हामीलाई निर्यातका लागि बाधक भनेको वस्तुमा लाग्ने खोरयात रोग निर्मुल भईसकेको छैन । यसको कारणले विश्व बजारमा हामीले निकै असहज र अप्ठ्यारो बनाएको छ । यसको लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं । खोरयात रोग उन्मुलनका लागि चाँडै काम अगाडि बढाउन र देशभरि सकिँदैन भने जोन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रहका साथ दबाब दिइरहेका छौं । खोरयात रोग उन्मुलन भईसकेको सर्टिफाई गरेर विश्व बजारमा जान सकियो भने कोशी प्रदेशका इलाम, झापा, ताप्लेजुङलगायतका क्षेत्रमा अत्याधिक उत्पादन हुने छुर्पीलाई विश्व बजारमा लान सक्ने सम्भावनाले सार्थकता पाउँछ भन्ने लागेको छ ।
यो क्षेत्रका चुनौति चाहि के रहेछन ?
यो क्षेत्रका चुनौति भनेको पहिलो कुरा देश नै उद्योगमैत्री छैन र देखिँदैन । हाम्रो तयारी अवस्थामा रहेका उत्पादनहरु आइसक्रिम, घिउ लगायत अन्य विभिन्न कुराहरु नेपालमा आउँदा १० प्रतिशत भन्सारदर रेट छ तर हामीले यही उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थहरु आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ । जुन ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । अहिले कृषिका लागि ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह गर्ने गरिएको छ त्यो हटाइएको छ । त्यसले गर्दा अप्ठ्ेयारो छ । बत्ति एकदम बढी खपत हुने र लागत बढ्ने गरेको छ त्यसमा ५० प्रतिशत छुट पाउ भनिरहेका छौं तर भईरहेको छैन । कर्जामा निकै ठूलो समस्या झेलिरहेको अवस्था छ । स्टकमा हामीले कर्जा पाउँदैनौं । प्रोजेक्टमा पनि कर्जा पाइँदैन । त्यसलाई कोल्याक्टर नै चाहिन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आफ्नो भएभरको सम्पत्ति बेचेर लगाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा प्रोजेक्टमा ऋण प्रवाह नहुँदा निकै ठूलो समस्या झेलिरहेका छौं । बजारको समस्या पनि उत्तिकै छ । उपभोगका लागि सरकारले जति भुमिका खेलिदिनुपर्ने हो त्यो नभईरहेको अवस्था छ । सरकारले आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र, खेलाडी, विभिन्न सरकारी निकाय, विद्यालयको दिवा खाजालगायतका ठूलो उपभोक्ता भएको क्षेत्रमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ समावेश गरिदिँदा यसको बजारीकरणमा धेरै सहुलियत हुने र अझ बढी खपत हुनेछ । त्यसमा कमजोरी छ ।
नीतिगत कुराबाट पनि यो क्षेत्र निकै अप्ठ्रोमा परिरहेको छ । कसैले उद्योग चलाउन चाह्यो भने दर्ता प्रक्रियाका झन्झटिला र असहज हुने प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दर्ता गरिसकेपछिका प्रक्रियामा असहज हुनेलगायत अफिसियल कामहरु यति झन्झटिलो छ कि एक जना मान्छे चाहि त्यसकै पछि लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो क्षेत्रमा राज्य विना लगानीको पार्टनर जस्तो देखिएको छ । आम्दानीको मुनाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भनेपछि राज्यले सहजीकरण गरेर हामीलाई साथ दिने हो भने हामी धेरै कामहरु गर्न सक्छौं । वैदेशिक लगानी आउँदा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि भौतिक पूर्वाधार सबै दिनसक्ने, सहुलियत कर नीति लागु गर्न सक्ने तर स्वदेशी उद्यमीलाई लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले यसो गरिदिन्छौं भनेर प्राथमिकतामा राख्ने हो भने हामी धेरै कामहरु गर्न सक्छौं । अत्याधिक करको लिने गरिएको छ । जताततै कर तिर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर वानडोर सिष्टमको कर प्रणाली लागु गर्न सक्नुपर्र्यो । पालिकादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म दर्जनौं ठाउँमा करैमात्र तिर्नुपर्ने भएको छ ।
एकातिर दुध र दुधजन्य पदार्थबाट आत्मनिर्भर बनाउने भनेर लाग्दै गर्दा तिनै वस्तुहरु विदेशबाट निर्यात गर्न खुल्ला गर्ने जस्ता सरकारको दोहोरो खेलबाट यो क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको देख्नु हुन्छ ?
नेपाल डेरी एसोसिएनले विगत धेरै वर्षदेखि सरकारका यस्ता दोहोरो खेल अर्थात दैधचरित्र बोकेका विषयलाई उठाउँदै आएको र यि विषयमा सरकारले धेरैहदसम्म वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यद्यपि केहीकदसम्म सम्बोधन पनि भएको छ । हिजो हामीले यहाँका किसानको दुध विक्री नभएपछि बाहिर आएको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात बन्द गर्न गरेको हाम्रो अनुरोधलाई सरकारले मानेर गएको थियो । तर फेरी केही चलखेल भएर आयात खुलाउनुपर्छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ त्यो विषयमा हामीले उद्योगमन्त्री, कृषि मन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरु सबै निकायमा निवेदन दिएर हामीले डेलिगेसन गएर हामीले त्यो कुरा प्रष्ट्याएका छौं । यो क्षेत्रको उत्पादन धेरै भएर स्टक धेरै भएको र किसानलाई भुक्तानी समेत दिन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिर आयत खुल्ला गर्दा झनै समस्या आउने पक्का छ भन्ने कुरा बुझाएका छौं । तर हामीसँग सरसल्लाह नभई, यहाँको सहजता नबुझी हामी त्यो गर्दैनौं भन्ने आश्वासन सबैतिरबाट पाएका छौं । यदि त्यो भईहाल्यो भने समग्रमा उद्यमी, किसान, मिडिया एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्नुपर्छ ।
दुध तथा दुग्ध उत्पादनमा ठूला उद्यमी भन्दा साना गाईभैंसी पालकहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । ति एउटा, दुईटा गाई वा भैंसी पालेर दुध उत्पादन गर्दै गरेका किसानको हक, हित र संरक्षणमा चाहि डेरी एसोसिएसन के गर्दैछ ?
यो क्षेत्रमा लाग्ने किसानले पहिलो कुरा लागत कसरी घटाउने भन्ने कुरा किसान, उद्यमी, राज्य र हामी सबैले सोच्न जरुरी देखिन्छ । लागत नघटेसम्म मुनाफामा जान सकिँदैन । अहिले पछिल्लो चरणको ट्रेन चाहि उल्टा भएको छ । किनभने हामी हाम्रा खुल्ला ठाउँहरु बाँझो राखेर सहरी क्षेत्रमा आएर आनामा भाडामा लिएर पशुपालन गर्छौ र गरिरहेका छौं । यो चरणबाट हामी नाफामा जान निकै गाह्रो देखिन्छ । खोले पकाउँदा ग्यास चाहिने, घाँस, पराल, खोस्टा, दाना, पिठो सबै किनेर खुवाउनुपर्दा मुनाफामा जान सक्ने आधार तय हुँदैन । यसलाई राज्य, किसान, व्यवसायी सबैले के सोच्न जरुरी छ भने पशुपालन पहाडी क्षेत्रमै गर्ने हो, खुल्ला जग्गा र खर्क भएकै ठाउँमा गर्ने हो र विक्रीवितरण चाहिँ सहरमा गर्ने हो भन्ने सोचको विकास हुन जरुरी छ । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका राज्यको हुने र राज्यले नै यो परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्नु पर्र्यो । किसानहरु किन आफ्नो फराकिलो ठाउँ, गाउँघर छोडेर सहरमा आउनु भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । गाउँघरमा बस्ति उजाड हुँदै गयो, सेवा सुविधा कम भयो । बाटो, बत्ति, बजार भएन भनेर सहर पस्नु भयो । त्यो सहरमा आइरहँदा त्यसले सबैलाई अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ । किसान पनि मुनाफामा जान नसक्ने र उपभोक्ता पनि महँगीमा परेको कारणले व्यवसाय नै पलायनको अवस्थामा पुग्यो ।
यसैको निराकरणको लागि पशुपालन गाउँमै गर्ने हो । उद्योग सहर र गाउँको बीचमा राख्ने हो र बजार चाहि सहरलाई बनाउने हो भने सबैको मिश्रण हुने र व्यवसाय फस्टाएर जाने हुन्छ । एउटा पशुपालन गर्नेलाई २, ३ बनाइदिने र २, ३ वटा हुनेलाई व्यवसायमूलक बनाइदिने, उनीहरुलाई उच्च नश्लको गाईभैंसीहरु उपलब्ध गराइउन सहजीकरण गरिदिने, राज्यसँग त्यो कुरा उठाईदिने, उहाँहरुलाई तालिम दिने, जानेको कुरा राय, सुझाव दिने र सरोकारवालाहरुसँग सम्पर्कमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएका किसानहरुको दुध खरिद गर्नेदेखि लिएर इन्स्योरेन्सलगायतको जाने बुझेको र आवश्यक कुरामा देशैभरी सहजीकरण गरिरहेका छौं ।
दुध र दुधजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर कत्तिको छौं ? निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हौ र ?
अहिले छुर्पी र घिउ चाहि निर्यात भईरहेको छ । तीन अर्ब भन्दा बढीको छुर्पी निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने घिउ भर्खरै जापान, बंगलादेश, चाइनाको कुरा पनि आइरहेको छ । यस्तै तिब्बतको कुरा । अन्य देशहरुसँग पनि भईरहेको छ । तर हाम्रो देशको समस्या चाहि के हो भने उत्पादनको भेरिएसन छ तलमाथि छ र उहाँहरुले हामीले के भन्नुहुन्छ भने सामान हामी लान्छौं तर बाह्रै महिना समान क्वालिटी र क्वान्टीटीमा दिन सक्ने कि नसक्ने भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा हामी चुकेका छौं । हिजो डिडीसीले जापानमा घिउ दिने सम्झौता गर्र्यो र सम्झौता अनुसारको उत्पादन दिन नसकेपछि त्यो सम्झौता रद्द भएको थियो । त्यही क्रम अहिले पनि छ । अर्कोतर्फ दिन सक्छौं भनेर भनिरहँदा दिन सक्ने आधार खोज्छन किनकी सरकारी निकायबाट सञ्चालित डिडीसीले त दिन सकेन भने तपाईहरु कसरी दिनुहुन्छ भनेर आशंका जन्माउने गरेको छ । बाहिर जसरी निर्यातको कुरा आउँछ त्यति सजिलो चाहि नभएको भए पनि छुर्पी, चिज र घिउ चाहि निर्यात गर्न सकिन्छ र निर्यात भईरहेको पनि छ ।
भौगोलिक रुपमा नेपालमा कहाँ कस्तो वस्तुभाउ पाल्दा उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने केही तथ्याङ्क वा तथ्य पनि निकाल्नु भएको छ कि ?
त्यही त सबै भन्दा बढी उत्पादन दुध नै हुन्छ । दुधका लािग चितवन, काभ्रे, इलाम, रुपन्देही, मकवानपुर हुँदै पछिल्लो समयमा झापा पनि व्यवसायिक रुपमा राम्रो हुँदै गएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हिमालयन क्षेत्रमा अलि कम दुध उत्पादन हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा ठिक्कठिक्कै हुने र बढीभन्दा बढी चाहि तराई एरियामा हुने गरेको देखिन्छ । सेवा, सुविधा उपलब्धताका हिसाबले घाँस, पराल आदिको व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने भएकोले तराई क्षेत्र एक नम्बरमा आएको छ । अर्कोतिर आवतजावतमा पनि सहज हुने र उद्योगीहरुको चहलपहल पनि बढी हुने भएकोले पनि अलि बढी सहज भएको देखिन्छ ।
पशुमा देखिएका खास खास रोगब्याधी चाहि के के हुन ?
एउटा त खोरेत समस्याको रुपमा सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ । त्यसपछि लम्कीस्किन भन्ने नयाँ रोग आएको छ । अरु भनेका त सामान्य छन । कहिँ कतैबाट ट्रान्सफर भएर आउने गर्दछन । विगत भन्दा वस्तुमा लाग्ने रोग निकै कम भएको छ । पशुपालन बढी पाहाडी क्षेत्रमा हुने र हावापानीले पनि साथ दिएको र भेटरियन औषधोउपचार पनि पर्याप्त भएको कारणले पनि खासै वस्तुहरुमा रोग आउन सकेको छैन । घाँसपातहरु पनि अर्गानिक रुपमा उत्पादन भईरहेको छ ।
कृषिहरुले लगानी र श्रम अनुसारको मूल्य पाइएको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कृषकको श्रम अनुसारको उचित मूल्य दिने तर्फ के सोचिरहनु भएको छ ?
डेरी क्षेत्र एउटा अनुशासित पेशा र व्यवसाय हो । दुधको मूल्य सरकारले नबढाई बढ्दै र सबैतिर एउटै मूल्य हुन्छ । दुधको मूल्य खरिद र बिक्रीमा धेरै बैज्ञानिक ढंगबाट मूल्य निर्धारण भएको छ । सरोकारवालाहरु सबै बस्ने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, डिडिसी, हामी, कृषकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलगायत सबै सारोकारवालाहरुको समितिबाट सबै प्रदेशको मूल्यांकन गरेर मूल्य निर्धारण भएको हुन्छ । २९ प्रतिशत बढेको मूल्यमा उद्योगीले पाउने र ७१ प्रतिशत किसानले पाउने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । किसान बाहेकका त्यही २९ प्रतिशतभित्रबाट मुनाफा कमाउने गरेका छन् । हरेक २, २ वर्षमा दुधको मूल्य बढ्ने प्रावधान राखिएको छ । पछिल्लो समयमा गरिएका निर्णय सुरुमा हामीलाई पनि ठिकै लागेको थियो । तर पछि त्यसले निकै अप्ठ्यारो स्थिति ल्यायो । समर्थन मूल्य भनेर सरकारले ६५ रुपैयाँ ल्यायो । देशै भरी एकै खालको समर्थन मूल्य हुँदा बजार क्षेत्र र गाउँ क्षेत्रमा एकरुपता देखिएन । बजारमा धेरै बिक्ने ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि सहज हुन्छ तर गाउँमा त्यो स्थिति रहँदैन । त्यसमा चाहि मिलाउनुपर्ने भएको छ । दुग्ध व्यवसाय संयमित, अनुशासित र सरकारको अण्डरमा बसेर काम गर्ने व्यवसाय भएको कारणले कसैले मूल्यमा तलमाथि गरेर बेच्न वा खरिद गर्न सक्दैन ।
खगेन्द्र कार्की
