अध्यादेश सरकारको आलोचनाको मियो बन्दै

पुराना दलहरुलाई बढारेर जनताको झण्डै दूई तिहाईको अभिमतसहित सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार एक पछि अर्को आलोचना र विवादको घेराबन्दीमा परेको छ । 

खास गरेर पछिल्लो दुई घटना– सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामा सरकारले चलाएको जोजर र अध्यादेश बढी मात्रामा विवाद र आलोचनाको घेरामा परेका हुन  । सरकारले एकैचोटि छ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु र तीमध्ये ५ वटा जारी भइसकेको छ । एउटा राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनको क्रममा रोकिएको छ । यो घटनाक्रमले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उठाएको छः के हामी संसदीय लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका छौं, वा सुविधाअनुसार अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तितर्फ फर्किंदै छौं ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी, सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेशहरू स्वीकृत गरिसकेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि जारी भइसकेका छन्। यीमध्ये धेरै प्रावधानहरू सतहमा हेर्दा सुधारमुखी देखिन्छन—सहकारी पीडितलाई राहत, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार, प्रशासनिक जटिलता हटाउने प्रयास। यस्ता कदमहरू आवश्यक छैनन् भन्न मिल्दैन ।

तर समस्या ‘के ल्याइयो’ भन्दा पनि ‘कसरी ल्याइयो’ मा छ ।

संसद् आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गराएर अध्यादेशको बाटो रोजिनु स्वाभाविक रूपमा शंकास्पद देखिन्छ । संसद् भनेको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च विधायिका हो, जहाँ छलफल, संशोधन र सहमतिको प्रक्रियाबाट कानून बन्छ । त्यही प्रक्रियालाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत निर्णय लिनु केवल कानुनी ‘सर्टकट’ होइन—यो राजनीतिक सन्देश पनि हो । त्यो सन्देश के हो भने, “जहाँ बहस कठिन हुन्छ, त्यहाँ प्रक्रिया नै बदलिदिऔं ।”

सरकारका समर्थकहरू भन्छन—संसदीय प्रक्रियाले ढिलाइ गर्छ, जनताले तत्काल परिणाम चाहन्छन्, त्यसैले अध्यादेश उचित हो । यो तर्क आंशिक रूपमा सत्य हुन सक्छ। तर लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै प्रक्रियामा हुन्छ । छिटो निर्णय लिन सक्नु मात्र राम्रो शासन होइन; सही तरिकाले निर्णय लिन सक्नु अझ महत्वपूर्ण हो ।

अहिलेको सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागिरहेको छ । वर्तमान संरचनामा प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमतमा छैनन् भन्ने यथार्थ छ, र त्यसैलाई बदल्न कानुनी बाटो खोजिएको हो भन्ने आलोचना चर्को छ ।

यदि यस्तो हो भने, यो केवल कानुनी संशोधन होइन—यो शक्ति सन्तुलनमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। संवैधानिक परिषद् जस्तो निकाय, जसको उद्देश्य नै सन्तुलन कायम गर्नु हो, त्यहीलाई बहुमतको खेलमा रूपान्तरण गर्नु खतराको संकेत हो।

राष्ट्रपति पौडेलले यही कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा हतार नगरेको बुझिन्छ। विगतमा पनि यस्तै विषयमा उनले असहमति जनाइसकेका छन्। अहिलेको निर्णयले उनको भूमिकालाई केवल औपचारिक होइन, संवैधानिक सन्तुलनको संरक्षकको रूपमा परिभाषित गर्नेछ ।

नेपालमा अध्यादेशको इतिहास हेर्दा यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। ज्ञानेन्द्र शाह को प्रत्यक्ष शासनकालमा अध्यादेश शासनकै मुख्य माध्यम बनेको थियो । त्यसपछि लोकतान्त्रिक सरकारहरू आए, तर अध्यादेशप्रतिको मोह पूर्ण रूपमा घटेन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला पनि यस्तै विवाद उठेका थिए ।

यसैले, अहिलेको घटनालाई अलग्गै हेर्न सकिँदैन; यो निरन्तर चलिरहेको राजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा हो ।

अन्ततः, सरकारका नियत सही हुन सक्छन—सुधार गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार्ने, अवरोध हटाउने। तर जब राम्रो नियत पनि गलत प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ, त्यसले विश्वास पैदा गर्दैन, विवाद जन्माउँछ ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न सधैं एउटै रहन्छ—के हामी कानून बनाउँदैछौं, वा कानूनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदैछौं ?