रास्वपाका नेताहरु रवि र वालेनसहितले सरकार सञ्चालनमा देखाएका पूर्वसंकेतहरु सार्थक बनुन

राजनीतिमा संरचनात्मक परिवर्तनको बहसलाई तीव्र बनाएको छ । वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी भइरहँदा, पार्टीले देखाएको प्रारम्भिक नीति, आचारसंहिता र संरचनागत सुधार, प्रणालीगत सुधारका प्रस्तावहरूले जनतामा नयाँ आशा जागृत गरेका छन् । यी कदमहरू केवल सत्ता परिवर्तन नभई शासनशैली परिवर्तनको संकेतका रूपमा 

हेरिएका छन् । सरकार गठनअघि नै राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई नैतिकताका आधारमा पद खाली गर्न आग्रह गर्नुले “भर्ती केन्द्र” का रूपमा विकसित सार्वजनिक निकायहरूलाई सुधार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले औंल्याएझैँ, विगतमा सार्वजनिक संस्थाहरू दक्ष जनशक्ति भन्दा पनि नातागोता र आसेपासे व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेका थिए । यस प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै योग्यताको कदर गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

यस सन्दर्भमा केवल व्यक्ति परिवर्तनले मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट छ । प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य छ । त्यसका लागि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गर्ने, र लक्ष्य पूरा नगर्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सार्वजनिक निकायहरूलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पार्टीले प्रस्ताव गरेका अन्य सुधारका एजेन्डाहरू पनि उत्तिकै चर्चामा छन् । ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई अवैध अर्थतन्त्र नियन्त्रण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको उपायका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि यसको व्यवहारिकता र प्रभावकारिताबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने योजना सरकारी खर्च कटौती तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक मानिएको छ । प्रदेश संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक परे फेरबदल वा खारेजीसम्मको बहस अघि सारिनु पनि संरचनागत सुधारको संकेत हो, यद्यपि यसले राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्री छनौट प्रक्रियामा पनि पार्टीले नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित व्यक्तिहरूमध्ये योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभव र स्वच्छताको आधारमा मन्त्री चयन गर्ने अवधारणाले राजनीतिक भागबण्डा संस्कृतिलाई चुनौती दिन्छ । यसले योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ ।

संसदको कार्यशैली सुधारका लागि सांसदहरूलाई दिइएको निर्देशन पनि उल्लेखनीय छ । सभापतिद्वारा दिइएका सुझावहरू—स्वार्थ समूहबाट टाढा रहने, गुटबन्दी नगर्ने, नागरिकसँग नजिक रहने, आफ्नो क्षेत्र मात्र होइन समग्र देशको हितमा सोच्ने—जस्ता बुँदाहरूले सांसदहरूको आचरणलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राख्छन् । “विचौलियाको पानी खानुअघि शहीदकी आमा सम्झनुहोला” भन्ने सन्देशले नैतिक राजनीति र जनउत्तरदायित्वको गहिरो भाव झल्काउँछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, र ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा चर्चित छन् । नागरिकहरूले छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा चाहेका छन्, जसलाई पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन संसद बैठकको बेलामा विशेष परिस्थिति बाहेक मिडियामाथि रोक, मोबाइलमा प्रतिबन्ध, आसेपासे कसैलाई जान नदिईने विषयले पनि संसदभित्र विगतमा देखिने विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने संकेतका रुपमा लिइएको छ ।

यद्यपि, यी सबै प्रस्ताव र घोषणाहरूको वास्तविक मूल्यांकन कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । विगतमा पनि सुधारका धेरै एजेन्डा कागजमै सीमित भएका उदाहरणहरू छन् । त्यसैले अहिलेको चुनौती भनेको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेका नीति, आचारसंहिता र संरचनागत सुधारका प्रस्तावहरूले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेका छन् । यदि यी प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने “पहुँचवालाको शासन” अन्त्य भई “योग्यताको कदर” हुने नयाँ राजनीतिक संस्कार बस्न सक्छ । अबको आवश्यकता भनेको—आफ्नो होइन, देश र जनताको सपनाको भारी बोकेर जिम्मेवार शासन प्रस्तुत गर्नु हो ।