तीन तहकै सरकारबाट जनमुखी बजेटको प्रतिक्षा

राष्ट्रको आर्थिक दिशा, विकासको प्राथमिकता र जनजीवनको अवस्था निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये वार्षिक बजेट एक हो । सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको यस मितिमा हरेक वर्ष बजेट आउने परम्पराले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको छ । तर, केवल संवैधानिक औपचारिकता पूरा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बजेटले जनताको वास्तविक अपेक्षा र आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

आज मुलुक आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महँगी, घट्दो उत्पादन, युवापलायन र जनविश्वासको संकटसँग जुधिरहेको छ । आम नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् । सरकार फेरिए, सत्ता समीकरण फेरिए, तर जनताको जीवनशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन । यही कारण अहिलेको सरकारमाथि विशेष जिम्मेवारी आएको छ । दुई तिहाइ जनमतको समर्थन केवल सत्ता सञ्चालनका लागि होइन, जनताको जीवन बदल्ने प्रतिबद्धताका रूपमा पनि बुझिनुपर्छ ।

विगतका बजेटहरू धेरैजसो नेतामुखी, पहुँचमुखी र वितरणमुखी बने भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ । विकासका नाममा सीमित वर्ग लाभान्वित हुने, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनजस्ता आधारभूत क्षेत्र उपेक्षित रहने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । अब त्यो परम्परा तोड्न आवश्यक छ । आगामी बजेट जनमुखी, उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बन्नैपर्छ ।

विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने माध्यम होइन, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारभन्दा रोग लाग्न नदिने नीतिमा जोड दिन जरुरी छ । नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा अस्वस्थ खानपानका कारण जनस्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य कर, गुणस्तर नियन्त्रण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्नुपर्छ ।

त्यस्तै, युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने नीति अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । बेरोजगारीका कारण लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र साना उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा देखिनुपर्छ । खेलकुद र पर्यटनलाई पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जाको उचित उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ । आगामी बजेट केवल आय–व्ययको हिसाबकिताब मात्र नभई सरकारको सोच, दृष्टि र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो । यदि बजेटले जनताको अपेक्षा, राष्ट्रको आवश्यकता र भविष्यको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने मात्र नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् । जनताको पक्षमा उभिने, उत्पादन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने तथा सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने बजेट नै आजको आवश्यकता हो ।