कोशी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा नैतिकता खोई ? राजीनामा दिनु पर्दैन ?

बलमिच्याई ढंगबाट संसदीय दलको नेता बनेका उद्दव थापाले दुई दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पद जोगाउन सकेनन् । दुवै पटक सभामुख र सभाध्यक्षलाई मखुण्डो बनाएर मुख्यमन्त्री बनेका कारणले असंवैधानिक भन्दै अदालतले नै फ्याँकी सकेपछि अब कुन नैतिकताले संसदीय दलको नेता हुँ भनेर बसेका छन्, राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने प्रश्न सबैतिर तेर्सिएको छ । नैतिकता भएको भए मिडियाले यसरी लेखिरहनु पर्ने वा नेता फेर्न पर्छ भन्ने आवाज उठ्ने नै थिएन ?  

नैतिकवान नेतामा हुनुपर्ने महत्वपूर्ण गुण हो तर पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीतिज्ञहरुले नैतिकताको धरातल बिर्सिएर स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिमा लम्पसार परेको देखिन्छ । यदि कुनै पनि नेतामा नैतिकता छैन भने त्यो राजनीतिक आकाशबाट विलय हुन प्रायःनिश्चित देखिन्छ । जसले नैतिकता देखाउँछ उसले जस्तो सुकै गलत गरे पनि जनताले माफि दिने प्रचलन भुलेकै कारण सहज भन्दा असहज बाटो राजनीतिज्ञहरुले रोज्ने गरेका छन् त्यही बाटो यतिखेर कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाले अंगिकार गरेको देखिन्छ । जसलाई अब तुरुन्तै दिइने राजीनामाले पनि केही हदसम्म न्याय दिलाउन सक्छ ?

सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट पक्ष भन्ने हुँदैन नेपाली कांग्रेसको विरासत जोगाउने खेलमा । जो जहाँबाट चुकेका छन् तिनीहरुलाई पार्टी नेता होइन कार्यकर्तामा झार्न जरुरी छ । तथापि दलको नेतामा नैतिकता नदेखिए पछि कोशी कांग्रेसभित्र यतिखेर उक्त विषय पेचिलो बन्दै मात्र छैन दलको नेता फेर्ने कसरत नै सुरु भएको विश्वस्त स्रोतबाट बुझिएको छ । 

संसदीय दलको नेता हुँदा थापाले २९ मतमध्ये १८ मत ल्याएर जितेका थिए । संसदीय दलको नेता भएपछि उनी गठबन्धनबाट दुई पटक मुख्यमन्त्री बने । तर, सरकार टिकाउन नसकेको भन्दै थापाप्रति आन्तरिक आलोचना बढेको छ । को निकट र कसले सहयोग गरे भन्ने विषय गौण थियो । समग्रमा कोशी कांग्रेसले थापालाई मुख्यमन्त्री समेत बन्ने गरी म्याडेट दिएर जिताएको थियो । 

मुख्यमन्त्रीका प्रतिष्पर्धी पूर्व मन्त्री केदार कार्कीले थापालाई संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले नैतिकताको आधारमा दलको नेतामा बसिरहन नसुहाउने जिकिर समेत गरेका छन् ।  थापाले दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत लिन र सरकार टिकाउन नसकेको आरोप समेत कार्र्कीले लगाए । 

थापा संसदीय दलको नेता मात्रै नभई प्रदेशको सभापति पनि भएकाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन दलको नेताबाट राजीनामा दिएर पार्टीको गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा कार्कीको जोड थियो । 

थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत हस्ताक्षर गराएर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै उनी मुख्यमन्त्रीको दाबीका लागि गएका थिए । सर्वोच्चले साउन ११ गते थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री बने ।

तर, भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्ष गरेका इस्राइल मन्सुरीको भोट प्रयोग गरेपछि उनी पुनः विवादित बने । एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दायर गरेको मुद्दाको फैसलाउपर सर्वोच्चले भदौ २१ गते थापालाई पदमुक्त गरी कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

‘यी दुवै घटनामा संसदीय दलभित्र छलफल भएन । माथिको निर्णय भन्दै दलको नेताले सभाध्यक्षलाई मत हाल्न लगाउने निर्णय भएको सुनाएका थिए । यस्तो अपरिपक्क निर्णय कसको थियो अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन । यस्तो अपरिपक्क निर्णय गर्न कसले सुझाएको हो ? दललाई जानकारी गराउन पर्दैन ? यस्तो केटाकेटी पाराले संसदीय दल अगाडि बढ्न सक्दैन’, कार्कीले आक्रोस समेत पोखे । 

पार्टीभित्र असंवैधानिक कदम चाल्नु अघि केही नेताहरुले त्यसो नगर्न सुझाव दिएको समेत बताएका छन् । कांग्रेस नेता अमृत अर्यालले सभाका अध्यक्षलाई मत हाल्न लगाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको प्रसङ्ग सुनाउँदै भने, ‘माथिबाटै निर्णय भएर आएको हो भने कांग्रेसको हिमायती भएका कारणले भोट त हाल्छु तर सुझाव दिनका लागि बोलाइएको हो भने सभा अध्यक्षले मत हाल्नु संवैधानिक होइन भनेर भनेर सुझाव दिएको बताएका छन् । 

संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर बहुमत सिद्ध गर्ने सभाअध्यक्षलाई मतदाता गर्न लगाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको भएको बताउँदै आएका छन् । उनले माथिको निर्णय भएको भन्दै दुवै पटक आफ्नो दोष नभएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् ।