युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
नेपाल–भारत सीमा केवल भूगोलको रेखा मात्र होइन, दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सुरक्षा, सार्वभौमिकता, व्यापार र जनजीवनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । त्यसैले सीमा व्यवस्थापनलाई तत्कालीन राजनीतिक बहस वा घटनाक्रमको विषय मात्र बनाएर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई दीर्घकालीन योजना, निरन्तर संवाद र संस्थागत संयन्त्रमार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । हालै झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समीक्षा बैठक र त्यसपछि दशगजा क्षेत्रमा लगाइएको चिया खेती हटाइएको घटनाले सीमा व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्षलाई उजागर गरेको छ । सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण, मर्मत तथा पुनःनिर्माणका विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच भएको सहमति सकारात्मक संकेत हो । यसले सीमा समस्यालाई राजनीतिक नाराभन्दा पनि प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमामा देखिने सबै समस्या एउटै प्रकृतिका छैनन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा वा सुस्ताजस्ता जटिल विवाद एकातिर छन् भने सीमास्तम्भ हराउने, नदीको बहावले सीमा संकेत नष्ट गर्ने, दशगजा अतिक्रमण हुने वा खेतीपाती विस्तार हुने जस्ता समस्या अर्कोतिर छन् । यस्ता धेरै समस्या नियमित अनुगमन, संयुक्त निरीक्षण र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि दुवै देशका प्राविधिक निकायहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
सीमा व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निरन्तरताको अभाव हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, समिति गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले धेरै विषय वर्षौँसम्म अल्झिने गरेका छन् । सीमा जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई सरकार वा दल परिवर्तनसँग जोडिनु हुँदैन । यसको व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र, नियमित बैठक, अद्यावधिक अभिलेख र संयुक्त कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सीमास्तम्भको संरक्षण, दशगजाको सम्मान र अतिक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । राज्यले पनि सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई जानकारी, सुविधा र सुरक्षा प्रदान गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन प्रक्रियाको साझेदार बनाउनु पर्छ ।
सीमा व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले होइन, राष्ट्रिय हितको दृष्टिले हेर्नुपर्ने समय आएको छ । सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संवाद, तथ्य र सहकार्य नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुन् । पछिल्ला पहलहरूले सकारात्मक आधार तयार गरेका छन् । अब आवश्यक कुरा भनेको त्यसलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन र संस्थागत रूप दिनु हो ।
सीमा व्यवस्थापन एक दिन वा एक बैठकबाट पूरा हुने प्रक्रिया होइन । यो निरन्तर चलिरहने राष्ट्रिय दायित्व हो । त्यसैले आज सुरु भएका प्रयासहरूलाई स्थायी संरचना, स्पष्ट नीति र साझा प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्रै सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
