युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
ताप्लेजुङस्थित धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनामाथि सरकारी छानबिन तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलले परियोजनासम्बन्धी कागजात र स्थलगत अवस्थाको अध्ययन सुरु गरेपछि परियोजनाको भविष्यबारे व्यापक चासो बढेको छ।
करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीको उक्त केबलकार परियोजना निजी क्षेत्रको आइएमई ग्रुपद्वारा अघि बढाइएको हो। स्थानीय याक्थुङ (लिम्बू) समुदाय तथा विभिन्न संरक्षणकर्मीहरूले भने लामो समयदेखि यस परियोजनाले मुक्कुम्लुङको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्वमा असर पार्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निर्माण कार्य स्थगित गर्ने सहमति भए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोपपछि विवाद थप चर्किएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परियोजनाका विभिन्न पक्षबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा खरिद–बिक्री प्रक्रिया तथा स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा केही प्रश्न उठेको बताइएको छ। यद्यपि यी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष भने कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार कार्यदलले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले परियोजनाको निरन्तरता, संशोधन वा खारेजीलगायत विकल्पबारे निर्णय गर्न सक्छ। साथै प्रक्रियागत कमजोरी वा कानुनी उल्लङ्घन पुष्टि भए सम्बन्धित पक्षमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाउन सकिने जनाइएको छ।
मुक्कुम्लुङ केबलकार विवाद अहिले केवल ताप्लेजुङको स्थानीय मुद्दा मात्र नभई विकास, सांस्कृतिक अधिकार, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको सहभागितासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। अब सरकारको अन्तिम निर्णय र कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
खगेन्द्र कार्की
