युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । निजी विद्यालयका गतिविधि, अभिभावक र विद्यार्थीको हित बाहिर रहेको अभिव्यक्ति दिँदै निजी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयकबीचको विभेद अन्त्यका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अगाडि बढेको छ । सोही क्रममा पोशाक तोक्ने अधिकारका विषयलाई लिएर अदालतमा रिट नै प¥र्यो । सोही रिटका आधारमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख होमकर्ण पौडेल र निजी विद्यालयका सञ्चालकबीच जुहारी पनि चल्यो । दुवै पक्षले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारका कुरा राख्दै बक्तव्यबाजी गरे । नगरप्रमुख पौडेलले पनि सो बेला निजी विद्यालयका सञ्चालकमाथि असहज हुने प्रकारका आरोप मात्र लगाएनन् निर्वाचनमा आफूलाई जिताउन कुनै योगदान भएको समूहसम्म भन्न भ्याए । वक्तव्यबाजी भइरहेकै बेला नै फैसला जनताको पक्षमा आउने दावी समेत पौडेलले गरेका थिए ।
अन्ततः अदालतले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भन्दै उक्त रिट खारेज गरेपछि परिस्थिति बदलिएको छ । अब निजी विद्यालय र स्थानीय सरकार मिलेर जानुको विकल्प देखिएको छैन । इटहरी उपमहानगर नगरप्रमुख पौडेलले सो रिटको सुनुवाई भएपछि इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निजी विद्यालयलाई सँगै लिएर इटहरीको शिक्षा सुधारको गतिविधि अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा अब चाँडै नै निजी विद्यालयहरूसँग छलफल गर्ने र उनीहरूसमेतको प्रतिबद्धता साथै लिएर हिँड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले भने निजी विद्यालयको पक्षमा स्टेअर्डर आएन, नगरपालिकाले जित्यो भन्ने जस्ता कुरा बाहिर आउनु दुखद रहेको बताउँदै उनले आम जनताले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा राखेको विषयमा अदालतको एउटा आदेश आएको हो, कसैको हार र जित नभएको स्पष्ट पारे । उनले निजी विद्यालयलाई आश्वस्त बनाउँदै भने– निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य नरहेको समेत बताए ।
उनले भने सामुदायिकलाई बनाउने र संस्थागत (निजी) विद्यालयको बेथिति अन्त्य गर्ने हो । उनले निजी विद्यालयलाई आश्वस्त बनाउँदै भने– गुनासा छन् लिएर आउन आग्रह गर्दै विधि मान्दिन भन्नु चाहि गलत रहेको उल्लेख गरे ।
नयाँ ड्रेस लगाएर एक वर्ष पनि नपुगेका गरिब, निमुखा अभिभावकले फेरी तुरुन्तै नयाँ ड्रेसको व्यवस्थापनमा असहज होला नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा नगरप्रमुख पौडेलले भने– वार्षिक शुल्क लगायत धेरै खालको शुल्क लिन पनि पाइँदैन, ती शुल्कहरू नलिने बित्तिकै लुगा किन्न अभिभावकहरूलाई समस्या नहुने उल्लेख गरे ।
यस अघि अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा बाहिरएको ऐनको कुरालाई स्पष्ट पार्दै उनले भने– ऐन बदलेको आरोप गलत हो । ऐन बदलेको हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने अधिकार अदालतको हुने र त्यो विषयमा अदालतले केही नभन्नुले प्रमाणित भईसकेकाले झुठो सावित भएको तर्क राखे । उनले उपमेयरतिर तेर्सिदै भने– विधेयकलाई ऐन भनेर उपमेयरले आरोप लगाएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने थलोको रुपमा अगाडि बढाउने पनि मेयर पौडेलले बताए । उनले यही शैक्षिक सत्रदेखि यसको लागि काम थाल्ने तर सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन अभिभावक भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने पनि बताए ।
जनता स्कुलको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख पौडेलले भने इटहरीको जनता स्कुल राम्रो बन्नका लागि जसरी अभिभावकहरू र व्यवस्थापन समिति लाग्यो र अहिले त्यो स्कुलमा सबैको आकर्षण बन्यो त्यसैगरी अन्य विद्यालयमा पनि अभिभावक र व्यवस्थापन समिति लाग्न आग्रह समेत गरे ।
खगेन्द्र कार्की
