युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
इटहरी । सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयक निकै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । खास गरेर संघीय तहबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत हुनुले विरोध गर्न मलजल पुगेको छ । तथापि आधारभुत शिक्षा र माध्यममिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतको विषय पनि हो । स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्दै आएको उक्त विधेयकमा सबै पक्षको असमति रहेको भए पनि शिक्षकहरुले पठनपाठन नै बन्द गरेर आन्दोलनमा जाँदाको अवस्थाको पनि फेरी विरोध भएको छ । उनीहरुलाई पठनपाठन बन्द नगरी बालबालिकाको भविष्यसँग खेलवार्ड नगरी आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्न अन्य उपाय ल्याउन सबै पक्षबाट आग्रह गरिरहेका छन् ।
यहि विषयमा काठमाडौं मेयर वालेन साहले समेत शिक्षा विधेयकको विरोध त गरे तर शिक्षकहरुले पठनपाठन ठप्प पारेर गरेको आन्दोलनप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
वालेनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँको शिक्षाको नीति र जुम्लाको नीति तथा आवश्यकता फरक हुने बताए।
त्यसैले स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको वर्खिलाप भएको उनको तर्क छ। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरित रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिने बालेनले उल्लेख गरेका छन्।
ुस्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँु– बालेन अगाडि थप्छन्, तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन(पाठनमा अवरोध नपुराउनु होला। यस्ता अवरोध पुराउनेहरूलाई कानुनसंविधान अनुसार कारबाही हुनेछ।
खगेन्द्र कार्की
