सीमा विवाद : ग्यासलाइट डिप्लोमेसी कि दूरदर्शी नेतृत्व ?

दमक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारतको ५ दिने औपचारिक भ्रमणमा निस्कने अघिल्लो दिन बालेन्द्र शाह फरक शैलीबाट संसदमा उपस्थित भएर दिएको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले देशमा विरोधको बाढी नै आयो भने सभापतिलाई भने भारत भ्रमणमा रहँदा सीमा सम्बन्धी समस्या प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत हुन पुग्यो ।
जसबाट सभापति लामिछानेको भ्रमणका बेला सीमा समस्या मुख्य एजेन्डाको रुपमा सम्बोधन गर्न बनायो । फलस्वरुप भारतले नेपाल सरकारसँग सीमासहितका समस्याका बुँदा दिन आग्रह समेत गरिसकेको छ ।  सीमाको विषयमा यति द्रुत गतिमा भारतलाई प्रतिउत्तरमा ल्याउन सक्ने तागत अहिलेसम्म कुनै सरकारले बोकेका थिएनन । यो उपलब्धीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको महत्वपूर्ण हिस्सा रह्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुल्यो र नेपाल–भारतको सीमाको विषय छिनभरमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो ।
त्यसो त नेपालको राजनीतिमा नयाँ अभ्यास र फरक शैलीका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निरन्तर चर्चामा छन् ।  काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गर्दा जस्तै संघीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि उनले स्थापित राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिने शैली अपनाएका छन्। यही कारण उनी प्रशंसित पनि छन् र आलोचित पनि । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति केही साताअघि निकै विवादित बन्यो । उनले “सीमाको समस्या एकतर्फी मात्र होइन, कतिपय स्थानमा नेपालको भूमि भारततर्फ गएको छ भने कतिपय ठाउँमा भारतीय भूमि नेपालतर्फ पनि परेको देखिन्छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले कडा विरोध गरे । नेपाली कांग्रेसदेखि एमालेसम्मले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै आलोचना गरे।
तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नयाँ कोणबाट हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सीमा सम्बन्धी विभिन्न कुटनीतिक अभिलेख, बाउन्डूी वर्किङ ग्रुपका बैठकका निष्कर्ष तथा सीमा क्षेत्रमा भइरहेका संयुक्त सर्वेक्षणहरूले दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट अतिक्रमण र उपयोगका घटना रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् ।
उत्तराखण्डको खटिमा, लखिमपुर खेरीको दुधवा क्षेत्र, बिहारसँग जोडिएका विभिन्न सीमावर्ती भूभाग तथा बारा–पर्सा–रौतहट क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय दुवै पक्षका स्थानीय बासिन्दाले दशगजा तथा सीमावर्ती भूभाग प्रयोग गरिरहेको विषय दुई देशका अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । यसले सीमा समस्या केवल एकपक्षीय कथनमा सीमित नरहेको संकेत गर्छ ।
यसको अर्थ नेपालले उठाउँदै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक वा सुस्ता सम्बन्धी राष्ट्रिय अडान कमजोर भएको होइन। ती विषयमा नेपालको दाबी ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्सामा आधारित छ । तर सीमा व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्षमा हेर्दा स्थानीय तहमा दुवैतर्फका समस्या रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको टिप्पणीहरु गरिएका छन् ।
यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति अब केवल राजनीतिक विवादको विषय मात्र रहेन। सुरुमा प्रतिपक्षले राष्ट्रहितविपरीत भनेर अस्वीकार गरेको विषय क्रमशः तथ्यगत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन विवादभन्दा पर गएर सीमा समस्यालाई भावनात्मक होइन, यथार्थपरक र समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट उठाउन खोजेका अर्थ लाग्न थालेको छ। कतिपयले टिप्पणीकारले बालेनको यो भनाईलाई ग्याँस लाइट डिप्लोमेसी अर्थात् हामी पनि तिमिभन्दा केमा कम छौं भनेर मित्र राष्ट्रहरुको ध्यान खिच्ने अनि समाधानको लागि टेबल टक गर्न बाध्य पार्ने कुटनैतिक क्ष्प्यास्त्र हो भनेर पनि भनेका छन् ।
राजनीतिमा कतिपय अभिव्यक्तिको मूल्य तत्काल देखिँदैन। समयसँगै त्यसको अर्थ खुल्दै जान्छ । सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ पनि त्यस्तै उदाहरण बन्दै गएको देखिन्छ । विरोधका स्वर अझै कायम छन्, तर तथ्य र घटनाक्रमले उनको अभिव्यक्तिलाई पूर्णतः खारेज गर्न नसक्ने अवस्था भने अवश्य सिर्जना गरेको छ।
सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा भावनाभन्दा तथ्य, आरोपभन्दा प्रमाण र विवादभन्दा समाधानलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शाहले उठाएको बहसको सार पनि सम्भवतः यही हो ।