युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते देशका सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कुल २ खर्ब ९१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा सबै प्रदेशले पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। बजेट आकारका हिसाबले बागमती प्रदेश सबैभन्दा ठूलो र गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा सानो देखिएको छ।
बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो। बजेटमा गरिब परिवारका लागि आवास कार्यक्रम, युवा उद्यमीलाई ब्याज अनुदान, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा एमआरआई तथा सिटी स्क्यान सेवा विस्तारलाई प्रमुख योजनाका रूपमा समेटिएको छ।
मधेश प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमा पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा परम्परागत अनुदान प्रणाली हटाउँदै उत्पादनमा आधारित नगद प्रोत्साहन किसानको खातामा सिधै पठाउने नीति र ‘मधेश कृषि एक्सचेन्ज’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो। बजेटमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ३८ करोड र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सदनमा विवादका बीच प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालु–पुँजीगत विवरण स्पष्ट नखुलाइए पनि आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड र संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमा शिक्षा र सामाजिक विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापन, एआई तथा रोबोटिक्सका लागि नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना, र प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नति जस्ता योजना समेटिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसको मुख्य केन्द्र स्वास्थ्य क्षेत्र रहेको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि, दीर्घरोगी सहायता, निःशुल्क रगत सेवा, सुत्केरी पोषण कार्यक्रम र कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समावेश छन्।
गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सबैभन्दा सानो बजेट ल्याएको छ। यसमा भौतिक पूर्वाधारमा ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान, पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ कार्यक्रममार्फत लगानी आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
खगेन्द्र कार्की
