सुनसरीको दुहवी बजारमा छ लेनको सडक निर्माण अनिश्चित, बजार बचाउ संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनबाट भन्यो– वार्तामा आऊ, कि मुआब्जा देउ नत्र बाइपास गरेर सडक बनाऊ

दुहवी । सुनसरीको दुहवी बजार क्षेत्रको ६ लेनको सडक विस्तार अनिश्चित बनेको छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ क मा दफा ३ बमोजिम २७/२७ फिटबाट नबढ्ने गरी राजपत्रमा तोकिएको दुहवीको सडक सीमा बढाउने स्थानीय सरकारको निर्णयलाई फेरी सर्वोच्चले बन्देज लगाएपछि अनिश्चित बनेको हो । अदालतको यो बन्देज पहिलो पटक नभएर पटक पटक यसरी नै यहि सार्वजनिक सडक ऐनलाई टेकेर अदालतले उक्त बजारका संरचना भत्काउन नमिल्ने भन्दै ‘स्टे अर्डर’ दिँदै आए पनि नगरपालिकाले भने बजारको सौन्दर्यकरणका लागि ६÷६ मिटरको ‘सेट ब्याक डिस्टेन्स’भित्रका संरचना हटाउन गत माघ १२ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि परेको सर्वोच्चको रिटको फैसलाले फेरी उक्त सडक विस्तार गर्ने नगरपालिकाको योजना लथालिंग बनाइदिएको छ ।

जग्गा खरिद गरेर बजार बसालेका करिब ३ सय बढी घरपरिवारसँग कुनै समन्वय र छलफल नगरी सडक बानाउने नाममा स्थानीयलाई उठिबास लगाउन नहुने र बजार जोगाएर बाइपास गरेर वा जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र बजारका संरचना हटाउनुपर्ने माग दुहवी बजार बचाउ संघर्ष समितिको रहेको छ । दुहवी बजार क्षेत्रका बासिन्दाले खरिद गरेर बसेको जग्गालाई सडक बनाउने नाममा सुकुम्बासी बनाउने रणनीति नगरपालिकाले लिएको आरोप सङ्घर्ष समितिका संयोजक मुरली प्रसाद अग्रहरीले लगाए । 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त समितिले सर्वोच्चको आदेशसहित आफ्ना कुरा राख्दै उक्त कुरा बताएको हो । २०१० सालमा आगलागी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको आदेशमा तत्कालिन बडाहाकिम भुपालमान सिंहलाई खटाएर अग्नि पीडितलाई पुर्नवासको व्यवस्थापनका लागि बनेको कमिटीले बजारबासीकै लगानीमा ३० विगाहा जग्गा खरिद गरी २५ विगाहा सार्वजनिक सरोकार लागि छुट्याएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिए अनुसार सार्वजनिक सरोकारका सन्दर्भमा तीन तहको सडक, अस्पिटल, थाना, स्कुल, खेल मैदान, चार वटा हाट प्लट समेत संलग्न रहेको उल्लेख छ ।

सबै सार्वजनिक सरोकारका जग्गा छुट्याई दामासाहीले कट्ठाको १५० देखि २ सयका दरले बजारबसीको निजी लगानीमा बसाईएको बजारमा अहिले आएर अरुले हैकम चलाउन खोजेको आरोप पनि सो विज्ञप्तिमा लगाइएको छ । त्यस बेला नै शिव मन्दिर रोड र थाना रोडको सडक ४७/४७ फिटको र इनरुवा रोडदेखि लुनकरणदास अस्पिटल जाने ६३० मिटरको मुख्य बजारको सडक (बीचबाट २७/२७ फिट गरी) ५४ फिट कायम गरिएको थियो । सोही आधारमा ब्रिटिसले नाला बनाइदिएको र त्यो नाला नै अहिलेको सडक सीमा रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । २०५४/१२/०३ मा तत्कालिन (श्री ५ को सरकार) नेपाल सरकारले निर्णय गरी ६३० मिटरको मेन बजार क्षेत्रमा सडक सीमालाई २७÷२७ फिटको तोकि ‘बिल्ट–अप’ क्षेत्र तोकेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो विज्ञप्तिमा दुहवी बजारको सडक सीमा त्यति नै रहेको र सडक विभाग मात्र नभएर दुहवी नगरपालिकाले समेत बीचबाट २७÷२७ फिटको मान्दै नगरसभाबाट बढी जग्गा लिनुपर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको तर  २०७७ पुस १७ गते नगरप्रमुख बेद गच्छदारको पहलमा सडक विभागका प्रमुख मिलेर ६ लेनको सडकका निर्माण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत २०७७ पुस १८ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा १५ दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना आएपछि बाध्य भएर सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी दुहवीस्थित साह सेवा समितिको सभाहलमा आयोजित सो पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत राखिएको छ । सो विज्ञप्तिमा सोही सडकका सन्दर्भमा कहिले कहिले अदालतले आदेश दियो ? कानुनी प्रक्रिया के के भए भन्ने सन्दर्भमा खुलाइएको छ । जसमा भनिएको छ– 

नेपाल सरकार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक  विभाग अन्तर्गत रानी–बिराटनगर

इटहरी–धरान सडक योजना इटहरी, सुनसरीद्वारा सडक सिमा तोकिएको सडकबाट ६÷६  मिटरको सेट ब्याक डिस्टेन्स भित्रका संरचना हटाउने सम्बन्धि मिति २०८० माघ १२ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको थियो । यस सूचना विरुद्ध  २०८० साल माघ १९ गते सर्वोच्च  अदालतद्वारा अन्तरीम आदेश जारी भएको छ ।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दुहबी–इनरुवा सडकको जोगबनी(धरान–धनकुटा राजमार्गसँगको क्रसीङ देखि दक्षिणतर्फ लुनकरण दास च्यारिटी अस्पताल जाने बाटोको क्रसीङ सम्म ६३० मिटर सम्मकोबुइट अप एरियानाको निर्णय र घोषणा भएको थियो ।

यसै गरी तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडक ऎन, २०३१ को ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ दुवै तिर २७/२७ फिट (८.३०/८.३०) मिटर कायम हुने गरि सडक सिमा तोकेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।

२०८० साल माघ १९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माननिय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत द्वारा दिलिप कुमार प्रसाद रौनियार, जगरनाथ रौनियार र प्रदीप रौनियार द्वारा उत्प्रेषण मुद्दामा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग रानी–बिराटनगर(इटहरी–धरान सडक योजना इटहरी, सुनसरी विरुद्ध अन्तरीम आदेश जारी भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइएको छ ।

सार्वजनिक सडक ऎन २०३१ को दफा ३ क मा दफा ३ बमोजिम  २७÷२७ फिट सडक सिमा तोकिएको सडक सिमाको किनाराबाट ६/६ मिटर सेट ब्याक डिस्टेन्सको लागि  स्थायी संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म विपक्षी रानी–बिराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाले मिति २०८० माघ १२ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालत द्वारा विपक्षीहरु विरुद्ध अन्तरीम आदेश जारी भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा २०८० साल फागुन ६ गते दुहबी न.पा.को साह सेवा समितिमा भएको दुहबी बजारवासीहरुको वृहत भेलाद्वारा ३ वटा समिति गठन भएको जनाइएको छ । 

२०८० साल माघ १२ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबारे सरोकारवालाहरु र आम दुहबी  बजारवासीहरुको वृहत भेलाद्वारा सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न गराउँनका लागि शान्तिपुर्ण रूपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रशासन र प्रहरी  लगायत सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाइएको छ  । उक्त भेला द्वारा मुरली प्रसाद अग्रहरी संयोजक, उमेश गोश्वामी सह–संयोजक र सदस्य सचिव तेज नारायण रौनियार सहित १००१ सदस्य दुहबी बजार वचाऔं संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेश कार्यान्वयन र दुहबी बजार बचाउनका लागि विद्यार्थी,युवा, मजदुरहरु लगायतहरुलाई परिचालन र संयोजन गर्नका लागि पिन्टु कुमार रौनियार इन्चार्ज र राजन साह (हलुवाई) सह–इन्चार्ज समेतको ५०१ सदस्य युवा समिति गठन गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संविधान, कानुन र विधीको शासन लागू गर्न, ऎतिहासिक दुहबी बजार बचाउन र पुनः आर्थिक गतिविधि स्थापनाका लागि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक समर्थन र ऎक्यवद्धताका लागि भागवत लाल चौधरीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्य दुहबी नागरिक समाज गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलन मार्फत ऎतिहासिक दुहबी बजारको साख, इतिहास, र पुनः आर्थिक गतिविधि, सामाजिक सदभाव र सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी अन्तरीम आदेशको अक्षरशस् पालना, लागू र कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि २०८० साल फागुन १८ गते शुक्रबार बिहान ८ः ०० बजे ‘सत्याग्रह  समारोह’ आयोजना गरी सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको छ । यसैगरी सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ– 

२०१० चैत्र १४ गते दुहबीको पुरानो बजारमा भयंकर आगलागि भएपछि पूरा बजार ध्वस्त भएको थियो ।  २०११ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २७–२७ फिट सडक सिमा तोकि दिएपछि दुहबी बजारवासिहरुको लालपुर्जा बनेको थियो । 

२०११ सालको तत्कालीन ५ को सरकारको अड्सट्ठामा टेकेर २०५४ चैत्र ३ मा नेपाल सरकारले  निर्णय गरी ६३० मिटरको मेन बजार क्षेत्रको सडक सिमा केन्द्र देखि दायाँबायाँ २७–२७ फिटको सडक सीमा तोकेको थियो ।

बजारबासीको लगानीमा मास्टर प्लान अन्तर्गत ३० बिगाहा जग्गा खरिद गरी २५ बिगाहा जग्गामा ३ तहको सडक,हस्पिटल, थाना, स्कुल, खेल मैदान र ४ वटा हटियाका लागि प्लटहरु सार्वजनिक सरोकारका लागि छुट्टाइएको थियो । 

प्रती कठ्ठा १५०÷२०० का दरले दामासाहीले बजारवासी द्वारा बजार बसाइएका थिए ।

२०७७ साल माघ ७ गते जीवन कुमार दास समेत, २०७७ साल फागुन १३ गते तेज नारायण रौनियार समेत, २०८० साल जेठ ३२ गते आनन्द कुमार हलुवाई समेत द्वारा चौथो पटक सर्वोच्च अदालत द्वारा अन्तरीम आदेशहरु जारी भएको प्रमाणित भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले दुहबीबासीको मागलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको खण्डमा सशस्त रूपमा संघर्ष गर्ने उनले बताए । निर्माणाधीन ६ लेन सडकखण्डमा अहिले दुहबीको मुख्य बजारमा ५४ फिटका सडक छन् ।