हरेक वर्ष बोरा र बाँसले कोशी रोक्ने प्रयास, कहिले बन्छ दीर्घकालीन समाधान?

सुनसरी । सप्तकोशीको कटानबाट बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका आसपासका बस्ती जोगाउन स्थानीयले हरेक वर्ष जस्तै यसपटक पनि बाँस, बालुवा र बोरा लिएर नदी किनारमा उत्रिएका छन् । सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तह र स्थानीयवासी मिलेर अस्थायी तटबन्ध बनाइरहेका छन् । तर प्रश्न उही छ—हरेक वर्ष नदीसँग लडेर बस्ती जोगाउने कि अब नदी व्यवस्थापनकै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने?

श्रीलंका टापु र चिलिया क्षेत्रमा अहिले सप्तकोशीको कटान तीव्र भएपछि स्थानीयवासी त्रसित छन् । स्थानीयका अनुसार नदीको धार बस्ती नजिकिँदै गएको छ । अहिले श्रमदान गरेर बनाइएका अस्थायी संरचनाले तत्काल जोखिम केही घटाए पनि ठूलो बाढी आए ती संरचना टिक्नेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन् ।

सुनसरीकी सञ्चारकर्मी संगीता राईले गरेको रिपोटिङका आधारमा हेर्दा सप्तकोशी कटान नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष जयकुमार माझीका अनुसार यस क्षेत्रमा पहिले निर्माण गरिएका १८ स्परमध्ये नौवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेका छन् । बाँकी संरचनासमेत नदीको कटानमा परिरहेका छन् । यही कारण अहिले बाँस गाड्ने, नाइलनको डोरीले बाँधिएका बालुवाका बोरा राख्ने र तारजाली प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ । तर उनका अनुसार यी सबै उपाय तत्कालका लागि मात्र हुन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित नदी व्यवस्थापन आवश्यक छ । हालैको रिपोर्टमा पनि ३ सय घना बाँसमध्ये ५०–६० वटा नदीले बगाइसकेको स्थानीय समितिको भनाइ उद्धृत गरिएको छ ।

समस्या आजको होइन

श्रीलंका टापुको समस्या यो वर्ष मात्र देखिएको होइन । २०७६ सालमै चिलिया टापुमा नदी कटानका कारण २५ घर जोखिममा परेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसबेला विद्यालयसमेत जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ थियो ।

२०७७ मा प्रकाशित अर्को रिपोर्टले श्रीलंका टापुमा नदीको पश्चिमी भङ्गालो निरन्तर बस्तीतर्फ कटान गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला एक स्थानीयको घरको आँगनसम्म नदी पुग्न करिब ५० मिटर मात्र बाँकी रहेको बताइएको थियो । त्यही रिपोर्टले विगतमा कोशीको धार परिवर्तन हुँदै जाँदा अहिलेको श्रीलंका टापु बनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसमेत देखाउँछ ।

त्यसको केही वर्षपछि समस्या अझ ठूलो देखियो । २०७९ मा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर पश्चिमतर्फ कटान गर्दा सुनसरी र उदयपुरका करिब चार हजार घरपरिवार उच्च जोखिममा परेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए । बेलका–८ मा नदी गाउँतर्फ पस्ने अवस्था बनेपछि श्रीलंका टापु, चिलिया टापुसहित थुप्रै बस्ती जोखिममा परेका थिए ।

त्यसपछि पनि समस्या रोकिएन । २०८० मा सप्तकोशीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि श्रीलंका टापुका करिब पाँच सय घरपरिवार उच्च जोखिममा परेको समाचार आएको थियो ।

गत वर्षसमेत बाढीका कारण श्रीलंका टापुमा फसेका २५ जनालाई डुङ्गामार्फत उद्धार गर्नुपरेको थियो । उनीहरू कोशीको बीच टापुमा भैँसीपालन गर्दै आएका थिए ।

अर्थात्, समस्या नयाँ होइन । हरेक वर्ष समाचारको पात्र बदलिन्छ, जोखिमको मात्रा बदलिन्छ, तर समस्या भने उस्तै रहन्छ—नदी कटान र अस्थायी रोकथाम ।

‘कोशी नजिकिएको’ स्थानीयको अनुभव

श्रीलंका टापुमा २०७४ देखि परिवारसहित बस्दै आएका पदम राईका लागि कोशीको कटान कुनै तथ्यांक मात्र होइन, दैनिक जीवनको त्रास हो ।

“हामी यहाँ बसाइँ सरी आएको समयमा कोशी नदी धेरै टाढा बग्थ्यो । अहिले त बस्तीमै आइपुगेको छ,” राई भन्छन् ।

एक बिघा जमिनमा धान र मकै खेती गर्ने तथा गाईभैँसी पालेर परिवार चलाउँदै आएका राईलाई वर्षभरको मेहनतभन्दा बर्खाको चिन्ताले बढी सताउँछ ।

“हरेक वर्ष कटान बढ्दै गएको छ । अहिले हामी सबै मिलेर श्रमदान गर्दै बालुवा र सिमेन्टका बोरा भरेर किनार जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर ठूलो बाढी आयो भने यो प्रयासले मात्रै धान्न सक्दैन,” उनी भन्छन् ।

उनको भनाइले यो क्षेत्रमा देखिएको मूल समस्या देखाउँछ—स्थानीयसँग श्रम छ, तर स्थायी संरचना छैन ।

तीन हजार मानिसको बस्ती, वर्षेनी अस्तित्वको परीक्षा

चिलिया र श्रीलंका टापु क्षेत्रमा करिब तीन हजार मानिसको बसोबास रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा साना ग्रामीण गतिविधिमा आधारित छ ।

तर खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष साँघुरिँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । नदीले जमिन काटेपछि घर सार्नुपर्ने, खेतीयोग्य भूमि गुमाउनुपर्ने र ठूलो बाढी आए सुरक्षित स्थानतर्फ जानुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।

२०७७ को एक रिपोर्टले श्रीलंका टापुको भूगोल नै कोशीको धार परिवर्तनसँग जोडिएको देखाएको थियो । पहिले यहाँ अहिलेको जस्तो टापु थिएन । कोशीका विभिन्न भङ्गालाहरू परिवर्तन हुँदै गएपछि नदीबीचको भूभाग टापुका रूपमा विकसित भएको थियो ।

यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ—नदीले आफैँ बनाएको भूगोलमा बाक्लिँदै गएको मानव बस्तीलाई जोगाउने राज्यको रणनीति के हो?

संरचना बने, तर टिकेनन्

स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार जे सकिन्छ, गरिरहेको बताएको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले जेसिबी, ट्र्याक्टर, बालुवा, बोरा, तारजाली र अन्य सामग्री परिचालन गरेको जनाएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिकासँग समन्वय गरेर सुरक्षा निकायसमेत परिचालन गरिएको छ ।

कोशी–बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजनामार्फत ५ हजार ५०० बोरा र ७० थान डोरीजाली उपलब्ध गराइएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

तर यस्ता सामग्रीले दीर्घकालीन समाधान दिँदैनन् । नदीको बहाव, भूगोल र कटानको प्रकृति नबुझी ठाउँ–ठाउँमा स्पर वा तटबन्ध थप्दै जाने प्रवृत्तिले राज्यको ठूलो लगानीसमेत जोखिममा पारिरहेको छ ।

यसअघि निर्माण गरिएका १८ स्परमध्ये नौवटा क्षतिग्रस्त हुनु त्यसको उदाहरण हो ।

बराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीको भनाइमा पनि समस्या स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिरको हो । उनका अनुसार सप्तकोशी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित दीर्घकालीन संरचना आवश्यक छ । केवल स्पर निर्माण गरेर समस्या समाधान नहुने र आवश्यक ठाउँमा ड्याम, नोजलगायत संरचना बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

यो स्थानीय तहको मात्र समस्या होइन

सप्तकोशीको प्रकृति र यसको सीमापार प्रभावका कारण श्रीलंका टापुको समस्या बराहक्षेत्र वा बेलका नगरपालिकाले मात्र समाधान गर्न सक्ने विषय होइन ।

नेपाल–भारतबीचको कोशी परियोजना सम्झौता सन् १९५४ मा भएको थियो र त्यसलाई १९६६ मा संशोधन गरिएको थियो । सम्झौताले कोशी परियोजनामा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जलविद्युत् तथा कटान रोकथामसम्बन्धी संरचनालाई समेटेको छ । नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समेत संशोधित कोशी सम्झौताको आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध गराएका छन् ।

यसैले कोशी किनारका समस्या समाधान गर्दा स्थानीय तहको बजेटबाट बोरा र बाँस खरिद गर्नेभन्दा माथि उठेर कोशी नदीको समग्र व्यवस्थापन, संरचनाको मर्मत, नदीको धारको अध्ययन, तटीय क्षेत्रको जोखिम नक्सांकन र नेपाल–भारत समन्वयलाई एउटै योजनामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

हरेक वर्ष उद्धार होइन, जोखिम घटाउने नीति चाहिन्छ

श्रीलंका टापुको अर्को पक्ष भनेको पूर्वाधार र सेवा पहुँच हो । टापुमा विद्यालय सञ्चालनमै शिक्षक अभाव देखिएको रिपोर्टसमेत प्रकाशित भएको छ ।

अर्थात् यहाँको समस्या केवल नदीको कटान होइन । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवतजावत, जीविकोपार्जन, सुरक्षित आवास र विपद् व्यवस्थापन—सबै विषय नदीसँग जोडिएका छन् ।

टापुलाई ठाकुरबारीसँग जोड्ने पाँच किलोमिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना पनि अघि सारिएको थियो । तर पुल बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । नदीले बस्ती नै विस्थापित गर्ने अवस्था आयो भने आवागमनको पूर्वाधारले मात्र समस्या समाधान गर्दैन ।

त्यसैले अब राज्यले तीन तहमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ—तत्कालीन सुरक्षा, मध्यमकालीन संरचना र दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापन।

तत्कालका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना, उद्धार सामग्री, सुरक्षित स्थान र अस्थायी तटबन्ध आवश्यक छन् । मध्यम अवधिमा क्षतिग्रस्त स्पर तथा तटबन्धको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा भने कोशीको धार, जलप्रवाह, भूक्षय, बगर निर्माण र तटीय बस्तीको जोखिमलाई समेटेर समग्र नदी व्यवस्थापन योजना आवश्यक हुन्छ ।

‘बर्खा’ होइन, अस्तित्व जोगाउने मौसम

श्रीलंका टापुका बासिन्दाका लागि बर्खा अब सामान्य मौसम रहेन । नदी बढ्न थालेपछि उनीहरू आफ्नो खेत, घर र पशुधनतर्फ हेरेर बस्न बाध्य छन् ।

२०७६ मा २५ घर जोखिममा थिए । २०७९ मा चार हजार घरपरिवारसम्म जोखिमको चर्चा भयो । २०८० मा पाँच सय परिवार उच्च जोखिममा रहेको रिपोर्ट आयो । २०८१ मा बाढीले टापुमा फसेका मानिसको उद्धार गर्नुपर्‍यो । अहिले फेरि स्थानीय बाँस र बालुवाका बोरा बोकेर नदी किनारमा उभिएका छन् ।

यसले एउटा असहज सत्य देखाउँछ—राज्यले समस्या समाधान गरिरहेको छैन, हरेक वर्ष समस्या टारिरहेको छ ।

नदी रोक्न सकिँदैन । तर नदीसँगै बाँच्ने सुरक्षित भूगोल बनाउन सकिन्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पुनर्व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । क्षतिग्रस्त संरचना किन असफल भए भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ । आवश्यक परे नेपाल–भारत संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कोशीको समग्र व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सहमति खोज्न सकिन्छ ।

अन्ततः प्रश्न ‘यस वर्ष श्रीलंका टापु जोगियो कि जोगिएन?’ भन्ने होइन ।

प्रश्न हो—अर्को वर्ष पनि यही समाचार दोहोरिनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

र, स्थानीयले बोरा र बाँस बोकेर कोशी रोक्ने प्रयास गरिरहने कि राज्यले अब नीति, बजेट, विज्ञान र कूटनीतिलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर कोशी किनारका नागरिकलाई दीर्घकालीन सुरक्षा दिने?

यो प्रश्नको जवाफ अब अर्को बर्खासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।