कानुनी गाँठोले रोकियो पुनर्वास : कोशीमा १७ हजारभन्दा बढी घर तत्काल स्थानान्तरणको प्रतीक्षामा

फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनको जोखिममा रहेका १७ हजार ३ सय ३७ घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, ताप्लेजुङदेखि इलामसम्मका विपद् पीडितहरू कानुनी जटिलता र पुनर्वाससम्बन्धी कार्यविधिका कारण अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् ।
२०८० असार २ गतेको भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–३ र ४ का ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । ६५ परिवार बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूलाई मैवाखोलाकै साँघुमा सार्ने निर्णय संघीय विपद् कार्यकारी समितिले २०८२ सालको योजनामा समेट्यो । तर, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको ‘नेपालभर कतै पनि जग्गा हुनुहुँदैन’ भन्ने प्रावधानकै कारण वास्तविक पीडितको पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा पीडितहरू यस वर्षको मनसुनमा पनि पुराना र जीर्ण अस्थायी टहरामै बसिरहेका छन् । मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय वनेमका अनुसार जग्गा छनोटदेखि अधिकांश तयारी पूरा भए पनि जग्गा सट्टाभर्ना र पुनर्वाससम्बन्धी कानुनी प्रावधानले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
हामीले जग्गा छनोटदेखि सबै तयारी गरेका छौँ, तर जग्गा सट्टाभर्ना र पुनर्वास सम्बन्धी झन्झटिलो कानुनले ठूलो अप्ठ्यारो पारेको छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि कानुनी गाँठो फुक्न सकेको छैन । अस्थायी टहराहरू पनि भत्किने अवस्थामा पुगेकाले ज्यानको जोखिम बढेको छ ।
अध्यक्ष वनेमले ग्रामीण क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक मानिएको १०० वर्गमिटर जग्गाको हदबन्दी हटाउन मात्रै एक वर्ष लागेको र अझै जग्गा खरिदसम्बन्धी समस्या समाधान नभएको बताए ।
इलामका ४७१ घर अझै स्थानान्तरण हुन सकेनन्
२०८२ असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भयो भने २६ जना घाइते भए । इलाम नगरपालिका–५ र ६ सहित सूर्योदय, देउमाई, माईजोगमाई, सन्दकपुर र माङसेबुङ क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । त्यस विपद्मा ३६५ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा ९४० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको विपद् प्रतिवेदनअनुसार इलाममा १ हजार ८ सय ६१ घर परिवार जोखिममा छन् भने ४७१ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर ती परिवारहरू पनि अझै सुरक्षित बस्तीमा सारिन सकेका छैनन् ।
प्रदेशभर १ लाख ६३ हजार घर विपद्को जोखिममा
कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजनाअनुसार प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनबाट प्रदेशभर १ लाख ६३ हजार २ सय ९९ घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वा जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तीमध्ये १ लाख ४५ हजार ९ सय ६२ घर उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका छन् भने १७ हजार ३ सय ३७ घरलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याइएको छ ।

विपद्को प्रकार

जोखिममा रहेका घर

स्थानान्तरण आवश्यक

बाढी१,१०,४२११५,०६०
पहिरो२३,९३१२,२७७
हिमताल विस्फोटजन्य बाढी११,६१०प्रतिवेदनमा समेटिएको जोखिम
प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार बाढीको जोखिम सबैभन्दा बढी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा छ । मोरङमा ४२ हजार ५ सय १७ घर जोखिममा हुँदा ४ हजार ५ सय ९६ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । सुनसरीमा ३० हजार ५ सय १२ घर जोखिममा छन् र प्रदेशकै सबैभन्दा बढी ६ हजार ९ सय १९ घरलाई तत्काल सार्नुपर्ने अवस्था छ । झापामा १९ हजार ४ सय ४१ घर जोखिममा र २ हजार २ सय ५० घर स्थानान्तरणको सूचीमा छन् । उदयपुरमा बाढीको जोखिममा ७ हजार ५ सय ४४ घर छन् भने ५ सय ३७ घरलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम गम्भीर
पहिरोको दृष्टिले पाँचथर सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त जिल्ला देखिएको छ, जहाँ ३ हजार ७ घर जोखिममा छन् र ५४ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । संखुवासभामा २ हजार ६ सय ५० घर पहिरोको जोखिममा छन् भने प्रदेशमै सबैभन्दा बढी ४ सय ४६ घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सोलुखुम्बुमा २ हजार ५ सय ७४ घर जोखिममा र १ सय ३० घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सुनसरीको पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ४ सय २९, धनकुटामा २ हजार ९३, ताप्लेजुङमा २ हजार २७, ओखलढुङ्गामा १ हजार ९ सय ६१, इलाममा १ हजार ८ सय ६१, भोजपुरमा १ हजार ४ सय २३, खोटाङमा १ हजार ४ सय ९ र उदयपुरमा १ हजार ३ सय ७७ घर पहिरोको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मोरङमा ५ सय ७०, तेह्रथुममा २ सय ८६ र झापामा २ सय ६४ घर पनि पहिरोको जोखिममा छन् ।
हिमताल विस्फोटनको जोखिम उदयपुर र सुनसरीमा बढी
हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढीको जोखिम उदयपुर र सुनसरीमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ । उदयपुरका ३ हजार ५ सय ६२ र सुनसरीका ३ हजार ३१ घर प्रत्यक्ष जोखिमको सूचीमा छन् । यस्तै ओखलढुङ्गाका १ हजार ९ सय ४१, ताप्लेजुङका १ हजार १ सय २१, सोलुखुम्बुका ८ सय ८३, खोटाङका ४ सय ३०, भोजपुरका २ सय ७५, पाँचथरका १ सय ४७, संखुवासभाका १ सय ४० र धनकुटाका ८० घर हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।
एकीकृत तथ्याङ्कअनुसार इलाममा बाढी र पहिरो गरी २ हजार ९ सय १० घर जोखिममा छन् र ६ सय ८ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । धनकुटामा ३ हजार ८ सय ३३ घर जोखिममा हुँदा २ सय ३६ घर, भोजपुरमा २ हजार ९ सय ७२ घर जोखिममा र १ सय २५ घर, तेह्रथुममा ५ सय ५१ घर जोखिममा र ३६ घर, खोटाङमा २ हजार ६ सय ७७ घर जोखिममा र १ सय ७३ घर तथा ताप्लेजुङमा ३ हजार ५ सय १६ घर जोखिममा र ४ सय ६३ घरलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पूर्वतयारीसँगै पुनर्वास कार्यान्वयन चुनौती
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले जोखिमको गम्भीर अवस्था चित्रण गरे पनि वास्तविक चुनौती भने पुनर्वास कार्यान्वयनमा देखिएको छ । ताप्लेजुङका ६५ परिवारदेखि इलामका सयौँ विस्थापित परिवारसम्म सुरक्षित बस्तीको प्रतीक्षामा छन् । तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने १७ हजार ३ सय ३७ घरका लागि सुरक्षित जग्गा, आश्रयस्थल, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र तीनै तहका सरकारबीच चुस्त समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ratopati

फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
प्रतिक्रिया