विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनको जोखिममा रहेका १७ हजार ३ सय ३७ घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, ताप्लेजुङदेखि इलामसम्मका विपद् पीडितहरू कानुनी जटिलता र पुनर्वाससम्बन्धी कार्यविधिका कारण अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् ।२०८० असार २ गतेको भीषण वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–३ र ४ का ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्यायो । ६५ परिवार बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूलाई मैवाखोलाकै साँघुमा सार्ने निर्णय संघीय विपद् कार्यकारी समितिले २०८२ सालको योजनामा समेट्यो । तर, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको ‘नेपालभर कतै पनि जग्गा हुनुहुँदैन’ भन्ने प्रावधानकै कारण वास्तविक पीडितको पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा पीडितहरू यस वर्षको मनसुनमा पनि पुराना र जीर्ण अस्थायी टहरामै बसिरहेका छन् । मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय वनेमका अनुसार जग्गा छनोटदेखि अधिकांश तयारी पूरा भए पनि जग्गा सट्टाभर्ना र पुनर्वाससम्बन्धी कानुनी प्रावधानले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।हामीले जग्गा छनोटदेखि सबै तयारी गरेका छौँ, तर जग्गा सट्टाभर्ना र पुनर्वास सम्बन्धी झन्झटिलो कानुनले ठूलो अप्ठ्यारो पारेको छ । सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि कानुनी गाँठो फुक्न सकेको छैन । अस्थायी टहराहरू पनि भत्किने अवस्थामा पुगेकाले ज्यानको जोखिम बढेको छ ।अध्यक्ष वनेमले ग्रामीण क्षेत्रका लागि अव्यावहारिक मानिएको १०० वर्गमिटर जग्गाको हदबन्दी हटाउन मात्रै एक वर्ष लागेको र अझै जग्गा खरिदसम्बन्धी समस्या समाधान नभएको बताए ।इलामका ४७१ घर अझै स्थानान्तरण हुन सकेनन्२०८२ असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भयो भने २६ जना घाइते भए । इलाम नगरपालिका–५ र ६ सहित सूर्योदय, देउमाई, माईजोगमाई, सन्दकपुर र माङसेबुङ क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । त्यस विपद्मा ३६५ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा ९४० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।कोशी प्रदेश सरकारको विपद् प्रतिवेदनअनुसार इलाममा १ हजार ८ सय ६१ घर परिवार जोखिममा छन् भने ४७१ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर ती परिवारहरू पनि अझै सुरक्षित बस्तीमा सारिन सकेका छैनन् ।प्रदेशभर १ लाख ६३ हजार घर विपद्को जोखिममाकोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजनाअनुसार प्राकृतिक विपत्ति, बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटनबाट प्रदेशभर १ लाख ६३ हजार २ सय ९९ घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वा जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तीमध्ये १ लाख ४५ हजार ९ सय ६२ घर उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका छन् भने १७ हजार ३ सय ३७ घरलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याइएको छ ।
विपद्को प्रकार | जोखिममा रहेका घर | स्थानान्तरण आवश्यक |
| बाढी | १,१०,४२१ | १५,०६० |
| पहिरो | २३,९३१ | २,२७७ |
| हिमताल विस्फोटजन्य बाढी | ११,६१० | प्रतिवेदनमा समेटिएको जोखिम |
प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार बाढीको जोखिम सबैभन्दा बढी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा छ । मोरङमा ४२ हजार ५ सय १७ घर जोखिममा हुँदा ४ हजार ५ सय ९६ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । सुनसरीमा ३० हजार ५ सय १२ घर जोखिममा छन् र प्रदेशकै सबैभन्दा बढी ६ हजार ९ सय १९ घरलाई तत्काल सार्नुपर्ने अवस्था छ । झापामा १९ हजार ४ सय ४१ घर जोखिममा र २ हजार २ सय ५० घर स्थानान्तरणको सूचीमा छन् । उदयपुरमा बाढीको जोखिममा ७ हजार ५ सय ४४ घर छन् भने ५ सय ३७ घरलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने उल्लेख छ ।
पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम गम्भीर
पहिरोको दृष्टिले पाँचथर सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त जिल्ला देखिएको छ, जहाँ ३ हजार ७ घर जोखिममा छन् र ५४ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । संखुवासभामा २ हजार ६ सय ५० घर पहिरोको जोखिममा छन् भने प्रदेशमै सबैभन्दा बढी ४ सय ४६ घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सोलुखुम्बुमा २ हजार ५ सय ७४ घर जोखिममा र १ सय ३० घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सुनसरीको पहाडी क्षेत्रमा २ हजार ४ सय २९, धनकुटामा २ हजार ९३, ताप्लेजुङमा २ हजार २७, ओखलढुङ्गामा १ हजार ९ सय ६१, इलाममा १ हजार ८ सय ६१, भोजपुरमा १ हजार ४ सय २३, खोटाङमा १ हजार ४ सय ९ र उदयपुरमा १ हजार ३ सय ७७ घर पहिरोको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मोरङमा ५ सय ७०, तेह्रथुममा २ सय ८६ र झापामा २ सय ६४ घर पनि पहिरोको जोखिममा छन् ।
हिमताल विस्फोटनको जोखिम उदयपुर र सुनसरीमा बढी
हिमताल विस्फोटनबाट आउन सक्ने बाढीको जोखिम उदयपुर र सुनसरीमा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ । उदयपुरका ३ हजार ५ सय ६२ र सुनसरीका ३ हजार ३१ घर प्रत्यक्ष जोखिमको सूचीमा छन् । यस्तै ओखलढुङ्गाका १ हजार ९ सय ४१, ताप्लेजुङका १ हजार १ सय २१, सोलुखुम्बुका ८ सय ८३, खोटाङका ४ सय ३०, भोजपुरका २ सय ७५, पाँचथरका १ सय ४७, संखुवासभाका १ सय ४० र धनकुटाका ८० घर हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।
एकीकृत तथ्याङ्कअनुसार इलाममा बाढी र पहिरो गरी २ हजार ९ सय १० घर जोखिममा छन् र ६ सय ८ घरलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । धनकुटामा ३ हजार ८ सय ३३ घर जोखिममा हुँदा २ सय ३६ घर, भोजपुरमा २ हजार ९ सय ७२ घर जोखिममा र १ सय २५ घर, तेह्रथुममा ५ सय ५१ घर जोखिममा र ३६ घर, खोटाङमा २ हजार ६ सय ७७ घर जोखिममा र १ सय ७३ घर तथा ताप्लेजुङमा ३ हजार ५ सय १६ घर जोखिममा र ४ सय ६३ घरलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पूर्वतयारीसँगै पुनर्वास कार्यान्वयन चुनौती
प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनले जोखिमको गम्भीर अवस्था चित्रण गरे पनि वास्तविक चुनौती भने पुनर्वास कार्यान्वयनमा देखिएको छ । ताप्लेजुङका ६५ परिवारदेखि इलामका सयौँ विस्थापित परिवारसम्म सुरक्षित बस्तीको प्रतीक्षामा छन् । तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने १७ हजार ३ सय ३७ घरका लागि सुरक्षित जग्गा, आश्रयस्थल, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र तीनै तहका सरकारबीच चुस्त समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ratopati
१७ भदौ २०८३, बुधबार ०९:२६ मा प्रकाशित
युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो