गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति

बारा — जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१, दसधुरीकी अबोध बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकारले तत्काल विभिन्न कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।

सहमति अनुसार जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनले तोकेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरी सात दिनभित्र कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमाको स्मृतिमा शालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। परिवारले बालिकाको आफ्नै रीति तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने भएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीसहित सम्बन्धित पाँच मन्त्री तथा पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा ज्ञानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।