बजेट प्रतिको आशा र भरोसा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशको आर्थिक मार्गचित्रको रुपमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आवको तुलनामा एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बढाएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।  चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आगामी बजेटमा सरकारले चालु वर्षको तुलनामा चालु खर्च करिब ९० अर्ब, पुँजीगत खर्च २३ अर्ब र ऋण भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने वित्तीय खर्च ४७ अर्ब रुपियाँले बढाएको छ । खर्च गर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले १४ खर्ब पाँच अर्ब राजस्व, ६१ अर्ब अनुदान र अपुग हुने छ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेट अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको विज्ञहरुले समेत बताएका छन् । गणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तनको विकास, आयकर छुटको सीमा वृद्धी जस्ता कार्यक्रमले नागरिकहरुलाई आशावादी र उत्साही पनि बनाएको छ । बजेट भाषण गरि रहँदा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षलाई बजेट अनुशासनको मानक वर्ष बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयन र वित्तिय अनुशासनलाई पनि दर्विलो बनाउने अपेक्षामा नागरिकहरु रहेका छन् ।

जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचित सरकारका रूपमा रूपान्तरणको ठुलो अपेक्षा रहेकाले विद्यमान अर्थतन्त्रको स्वरूपमै परिवर्तन ल्याउने गरी बजेटले दिशा तय गरेको अर्थमन्त्रीको दावि छ । यसको कार्यान्वयनमार्फत नेपालको राजनीतिमा उमेरको पुस्तान्तरणसँगै बढेको परिवर्तनको अपेक्षाका लागि बजेट पत्यारिलो उपकरण बन्ने सरकारले बताई रहँदा निजी क्षेत्रले पनि बजेट प्रति आशावादीता व्यक्त गरेको छ । त्यसैले विभिन्न पक्षको धारणा सुन्दा, बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको छ ।

बजेटमा कुनै विषय समेटिनु मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै वास्तविक सफलता हो। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, उद्योग तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे पनि ती योजनाहरू व्यवहारमा लागू नभएसम्म नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विगतमा पनि विभिन्न सरकारले आकर्षक कार्यक्रम र योजनासहितका बजेट ल्याएका थिए, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन । यसपटक गणतन्त्र स्थापना पछिकै सबैभन्दा बलियो राजनीतिक आधार भएको सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। स्थिर सरकारसँग नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर र जिम्मेवारी दुवै रहेको छ। त्यसैले नागरिकहरू केवल घोषणाभन्दा पनि परिणामको प्रतीक्षामा छन् । युवाहरू रोजगारीको अवसर बढ्ने, किसानहरू उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, उद्यमीहरूले लगानीमैत्री वातावरण प्राप्त गर्ने तथा आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा सुविधा सहज रूपमा पाउने अपेक्षा राखेका छन् ।