युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । दुई वर्षीया बालिका घरपछाडिको झाडीमा मृत भेटिन्छिन् । अर्की दुई वर्षीया बालिका साँझ घरअगाडिबाट हराउँछिन् र १२ घण्टापछि करिब एक किलोमिटर टाढा सकुशल भेटिन्छिन् । केही समयअघिको अर्को घटनामा तीन वर्षीया बालिका बलात्कारपछि मारिएको आरोपले देशभर आक्रोश पैदा गर्छ । यी घटना एउटै समयका अलग–अलग घटना भए पनि तिनले उठाउने प्रश्न एउटै छ—नेपालमा अबोध बालिकाको सुरक्षा आखिर कहाँ छ ?सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ ट्राफिक चौकमा आइतबार दुई वर्षीया खुशी भनिने सानिया खातुन आफ्नै घरपछाडिको झाडीमा मृत फेला परिन् । बिहानदेखि बालिका हराएपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । खोजीका क्रममा घरपछाडिको झाडीमा उनको शव भेटिएको हो । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा घरकै एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ । तर बालिकाको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान पूरा नभएसम्म खुलिसकेको छैन ।यही दिन बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१ कट्टीपर्साकी दुई वर्षीया विन्दी मण्डलको कथा भने फरक रह्यो । शनिबार साँझ करिब ५ः३० बजे घरअगाडि खेलिरहेका बेला हराएकी बालिका आइतबार बिहान करिब ५ बजे घरबाट झन्डै एक किलोमिटर टाढा कलैया–२६ मा सकुशल भेटिइन् । परिवारले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेपछि खोजी तीव्र पारिएको थियो ।एउटी बालिका सकुशल भेटिनु राहतको विषय हो । तर अर्की बालिका आफ्नै घरको पछाडिपट्टि मृत भेटिनु भने गम्भीर चेतावनी हो । दुई घटनालाई एउटै निष्कर्षमा जोड्न नमिले पनि दुवैले सानो उमेरका बालबालिकाको निगरानी, सुरक्षित वातावरण र तत्काल खोजतलास संयन्त्र कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछन् ।तीन वर्षीया गरिमाको घटनाले उठाएको प्रश्नयसअघि बाराको जितपुरसिमरा क्षेत्रमा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको भनिएको बलात्कार र हत्याको घटनाले पनि बालिकाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अबोध बालिकामाथि हुने यस्ता अपराधले पीडित परिवारलाई मात्र होइन, समाजको सुरक्षा चेतना र राज्यको अनुसन्धान तथा न्याय प्रणालीलाई समेत कठघरामा उभ्याउँछन् ।बालिकामाथि हुने यौन अपराध नेपालका लागि नयाँ समस्या होइन । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो सातवर्षे तथ्यांकले यसको भयावहता देखाउँछ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जबर्जस्ती करणीका २ हजार २ सय ३० मुद्दा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यो संख्या २ हजार ५ सय ७ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि २ हजार २ सय ५३ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।त्यसैगरी बाल यौन दुरुपयोगका घटना पनि निरन्तर देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ सय ११ वटा बाल यौन दुरुपयोगका घटना प्रहरीमा दर्ता भएकामा २०८०÷८१ मा ३ सय ६३ र २०८१÷८२ मा ३ सय ५५ वटा पुगेका छन् । अर्थात् बाल यौन दुरुपयोगका घटना घट्नुको सट्टा पछिल्ला वर्षमा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरीसम्म पुगिरहेका छन् ।नेपाल प्रहरीकै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लैङ्गिक हिंसा तथ्यांकले यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये बालिकाको अवस्था अझ संवेदनशील रहेको देखाउँछ । उक्त वर्षको तथ्यांकमा १० वर्षमुनिका ३ सय ५४ र ११–१४ वर्ष उमेर समूहका ६ सय ३ जना पीडित रहेको उल्लेख छ । १५–१६ वर्ष उमेर समूहका ५ सय ९३ र १७–१८ वर्षका ४ सय २९ जना पीडित थिए ।यसको अर्थ स्पष्ट छ—यौन हिंसाको जोखिममा पर्ने बालिकाको संख्या सानो छैन, र अझ चिन्ताजनक कुरा, सबैभन्दा कम उमेरका बालिकासमेत अपराधीको निशानामा पर्ने गरेका छन् ।घरभित्रै सुरक्षित छैनन् बालिका ?बालबालिकामाथि हुने अपराधमा बाहिरी व्यक्ति मात्र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने धारणा पनि पूर्ण सत्य होइन । बालबालिका हराउने, यौन दुव्र्यवहार हुने वा बलात्कारका घटनामा परिवार, आफन्त, चिनजानका व्यक्ति वा नजिकको सामाजिक घेरासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने गरेका छन् ।त्यसैले बालिकाको सुरक्षा भन्नाले घरको ढोका बन्द गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । बालिकासँग को सम्पर्कमा छ, कहाँ खेल्छिन्, कसले लैजान्छ, कसले बोलाउँछ र असहज व्यवहार भएको अवस्थामा कसरी तत्काल जानकारी दिने भन्ने विषयमा परिवार र समुदाय दुवै सचेत हुनुपर्छ ।तर यसलाई केवल अभिभावकको कमजोरी भनेर पन्छाउनु पनि गलत हुन्छ । दुई वर्षको बालिका केही क्षणमै घरअगाडिबाट हराउन सक्छिन् भन्ने घटना स्वयंले देखाइसकेको छ । त्यसैले बाल सुरक्षामा परिवारसँगै छिमेक, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी र राज्यका अन्य संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ ।हराएका बालबालिकाको तथ्यांकले पनि झस्काउँछबालबालिका हराउने घटना पनि सामान्य विषय होइन । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा साउनदेखि उपलब्ध अवधिसम्म ६ हजार ४२ जना हराएका मानिस फेला परेका थिए । तीमध्ये ७ सय २७ बालक र १ हजार ६ सय बालिका थिए ।त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार २०८१ माघमा मात्रै ६ सय ३८ बालबालिका हराएको विवरण आएको थियो । त्यसमध्ये ३ सय ६३ जना फेला परे पनि २ सय ७६ जनाको खोजतलास जारी रहेको उल्लेख छ ।हराएका सबै बालबालिका अपराधको सिकार हुन्छन् भन्ने होइन । धेरै बालबालिका परिवार वा आफन्तबाट अलग भएर पछि सुरक्षित भेटिन्छन् । तर हराउनु आफैंमा जोखिमको अवस्था हो, र बालिका हराएको पहिलो केही घण्टा खोजी तथा उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।तथ्यांकभन्दा ठूलो छ लुकेको डरप्रहरीमा दर्ता भएका घटना नै सम्पूर्ण वास्तविकता हुन् भन्ने पनि छैन । सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवारको दबाब, डर, अपराधी चिनजानकै व्यक्ति हुनु, आर्थिक निर्भरता तथा कानुनी प्रक्रियाको झन्झटलगायत कारण धेरै घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने जोखिम रहन्छ ।यही कारणले बालिकामाथिको हिंसालाई केवल वार्षिक मुद्दाको संख्याले मापन गरेर पुग्दैन । प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा बालिका, एउटा परिवार र एउटा भत्किएको विश्वास हुन्छ ।अझ गम्भीर प्रश्न अपराधपछि न्यायको हो । अपराधी पक्राउ परेपछि मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । प्रमाण संकलन, अनुसन्धान, अभियोजन, पीडित परिवारको संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग र समयमै न्यायिक निरुपणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ ।अब अभिभावकलाई मात्र दोष दिएर उम्कने बेला छैनबालबालिका केही मिनेटका लागि बेवास्तामा पर्दा घटना हुन सक्छ । तर त्यसको अर्थ प्रत्येक घटनाको दोष अभिभावकमाथि मात्र थोपर्न मिल्छ भन्ने होइन । बाल सुरक्षा राज्यको दायित्व पनि हो ।स्थानीय तहले बाल सुरक्षा संयन्त्रलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । प्रहरीको बालबालिका तथा महिला सेवा संयन्त्रलाई स्थानीय तहसँग जोडिनुपर्छ । हराएका बालबालिकाको सूचना तत्काल सबै सम्बन्धित निकायमा पुग्ने डिजिटल प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।त्यससँगै बालबालिकालाई अपरिचित व्यक्तिसँग जाने–नजाने, असहज स्पर्शबारे बताउने, खतरा महसुस हुँदा कसलाई खबर गर्ने र आफू समस्यामा पर्दा कसरी सहयोग माग्ने भन्ने व्यवहारिक शिक्षा परिवार र विद्यालयबाटै दिनुपर्छ ।एउटा बालिकाको मृत्युले मात्र राज्य नझस्कियोस्सप्तरीकी खुशीको मृत्युको वास्तविक कारण अनुसन्धानपछि खुल्नेछ । अहिले नै उनलाई बलात्कार वा हत्याको पीडित भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर दुई वर्षीया बालिका घरपछाडिको झाडीमा मृत भेटिनु आफैंमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो ।बाराकी विन्दी भने भाग्यवश सकुशल भेटिइन् । उनको घटनाले तत्काल सूचना र खोजी संयन्त्र सक्रिय हुँदा बालिकालाई सुरक्षित उद्धार गर्न सकिने देखाएको छ ।तर विगतका गरिमा जस्ता घटनाले अर्को कठोर सत्य सम्झाउँछन्—सावधानीमा भएको केही मिनेटको ढिलाइ र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीले बालिकाको जीवन नै खोसिन सक्छ ।त्यसैले प्रश्न अब ‘बालिका हराएपछि कसरी खोज्ने ?’ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो—बालिका हराउनै नपर्ने, अपराधीले बालिकालाई छुनसमेत डराउने र घटना भइहाले तत्काल न्याय हुने सुरक्षित समाज कसरी बनाउने ?घटना भइसकेपछि गरिने समझदारी वा सम्झौताले मात्र यस्ता जघन्य अपराधहरू न्यूनीकरण हुन सक्दैनन् । यसका लागि राज्यले कठोर बन्नपर्ने देखिन्छ । बाल बलात्कार र जघन्य हत्याका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी महिना दिनभित्र अन्तिम फैसला आउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता अमानवीय अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति वा सजाय छुट नहुने गरी जन्मकैद वा आजीवन कारावासको कडा कानूनी प्रावधान हुनुपर्छ । स्थानीय तहसम्मै विशेष बाल सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शसहितको सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय तहदेखि नै बाल अधिकार र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।गरिमा प्रकरणले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र न्याय प्रणालीलाई फेरि एकपटक कडा ऐना देखाएको छ । यदि समयमै गम्भीर समीक्षा गरी राज्यले कठोर दण्डात्मक कदम चालेन भने, यस्ता आपराधिक घटनाहरू रोकिने छैनन् र अबोध बालबालिकाहरूको भविष्य सधैँ जोखिममा रहिरहनेछ । समयमा नै खवरदारी गरौं । सचेतना अपनाऔं र दोषीलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक परे कानुनी ब्यवधान सच्याउन पनि पछि हट्नु हुँदैन ।बालिकाको सुरक्षालाई भाषण, सहमति र घटना भएपछि गरिने प्रतिक्रियामा सीमित राखेर हुँदैन । तथ्यांकले चेतावनी दिइसकेको छ, पछिल्ला घटनाले त्यसलाई फेरि पुष्टि गरिरहेका छन् । अब राज्य, समाज र परिवारले यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।किनकि बालिकाको सुरक्षा केवल एउटा परिवारको जिम्मेवारी होइन—सभ्य समाजको परीक्षा हो ।
इटहरी । दुई वर्षीया बालिका घरपछाडिको झाडीमा मृत भेटिन्छिन् । अर्की दुई वर्षीया बालिका साँझ घरअगाडिबाट हराउँछिन् र १२ घण्टापछि करिब एक किलोमिटर टाढा सकुशल भेटिन्छिन् । केही समयअघिको अर्को घटनामा तीन वर्षीया बालिका बलात्कारपछि मारिएको आरोपले देशभर आक्रोश पैदा गर्छ । यी घटना एउटै समयका अलग–अलग घटना भए पनि तिनले उठाउने प्रश्न एउटै छ—
नेपालमा अबोध बालिकाको सुरक्षा आखिर कहाँ छ ?
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–३ ट्राफिक चौकमा आइतबार दुई वर्षीया खुशी भनिने सानिया खातुन आफ्नै घरपछाडिको झाडीमा मृत फेला परिन् । बिहानदेखि बालिका हराएपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । खोजीका क्रममा घरपछाडिको झाडीमा उनको शव भेटिएको हो । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा घरकै एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ । तर बालिकाको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान पूरा नभएसम्म खुलिसकेको छैन ।
यही दिन बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१ कट्टीपर्साकी दुई वर्षीया विन्दी मण्डलको कथा भने फरक रह्यो । शनिबार साँझ करिब ५ः३० बजे घरअगाडि खेलिरहेका बेला हराएकी बालिका आइतबार बिहान करिब ५ बजे घरबाट झन्डै एक किलोमिटर टाढा कलैया–२६ मा सकुशल भेटिइन् । परिवारले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेपछि खोजी तीव्र पारिएको थियो ।
एउटी बालिका सकुशल भेटिनु राहतको विषय हो । तर अर्की बालिका आफ्नै घरको पछाडिपट्टि मृत भेटिनु भने गम्भीर चेतावनी हो । दुई घटनालाई एउटै निष्कर्षमा जोड्न नमिले पनि दुवैले सानो उमेरका बालबालिकाको निगरानी, सुरक्षित वातावरण र तत्काल खोजतलास संयन्त्र कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछन् ।
तीन वर्षीया गरिमाको घटनाले उठाएको प्रश्न
यसअघि बाराको जितपुरसिमरा क्षेत्रमा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको भनिएको बलात्कार र हत्याको घटनाले पनि बालिकाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । अबोध बालिकामाथि हुने यस्ता अपराधले पीडित परिवारलाई मात्र होइन, समाजको सुरक्षा चेतना र राज्यको अनुसन्धान तथा न्याय प्रणालीलाई समेत कठघरामा उभ्याउँछन् ।
बालिकामाथि हुने यौन अपराध नेपालका लागि नयाँ समस्या होइन । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो सातवर्षे तथ्यांकले यसको भयावहता देखाउँछ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जबर्जस्ती करणीका २ हजार २ सय ३० मुद्दा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा यो संख्या २ हजार ५ सय ७ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि २ हजार २ सय ५३ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी बाल यौन दुरुपयोगका घटना पनि निरन्तर देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ सय ११ वटा बाल यौन दुरुपयोगका घटना प्रहरीमा दर्ता भएकामा २०८०÷८१ मा ३ सय ६३ र २०८१÷८२ मा ३ सय ५५ वटा पुगेका छन् । अर्थात् बाल यौन दुरुपयोगका घटना घट्नुको सट्टा पछिल्ला वर्षमा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरीसम्म पुगिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीकै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लैङ्गिक हिंसा तथ्यांकले यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये बालिकाको अवस्था अझ संवेदनशील रहेको देखाउँछ । उक्त वर्षको तथ्यांकमा १० वर्षमुनिका ३ सय ५४ र ११–१४ वर्ष उमेर समूहका ६ सय ३ जना पीडित रहेको उल्लेख छ । १५–१६ वर्ष उमेर समूहका ५ सय ९३ र १७–१८ वर्षका ४ सय २९ जना पीडित थिए ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ—यौन हिंसाको जोखिममा पर्ने बालिकाको संख्या सानो छैन, र अझ चिन्ताजनक कुरा, सबैभन्दा कम उमेरका बालिकासमेत अपराधीको निशानामा पर्ने गरेका छन् ।
घरभित्रै सुरक्षित छैनन् बालिका ?
बालबालिकामाथि हुने अपराधमा बाहिरी व्यक्ति मात्र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने धारणा पनि पूर्ण सत्य होइन । बालबालिका हराउने, यौन दुव्र्यवहार हुने वा बलात्कारका घटनामा परिवार, आफन्त, चिनजानका व्यक्ति वा नजिकको सामाजिक घेरासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने गरेका छन् ।
त्यसैले बालिकाको सुरक्षा भन्नाले घरको ढोका बन्द गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । बालिकासँग को सम्पर्कमा छ, कहाँ खेल्छिन्, कसले लैजान्छ, कसले बोलाउँछ र असहज व्यवहार भएको अवस्थामा कसरी तत्काल जानकारी दिने भन्ने विषयमा परिवार र समुदाय दुवै सचेत हुनुपर्छ ।
तर यसलाई केवल अभिभावकको कमजोरी भनेर पन्छाउनु पनि गलत हुन्छ । दुई वर्षको बालिका केही क्षणमै घरअगाडिबाट हराउन सक्छिन् भन्ने घटना स्वयंले देखाइसकेको छ । त्यसैले बाल सुरक्षामा परिवारसँगै छिमेक, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी र राज्यका अन्य संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ ।
हराएका बालबालिकाको तथ्यांकले पनि झस्काउँछ
बालबालिका हराउने घटना पनि सामान्य विषय होइन । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा साउनदेखि उपलब्ध अवधिसम्म ६ हजार ४२ जना हराएका मानिस फेला परेका थिए । तीमध्ये ७ सय २७ बालक र १ हजार ६ सय बालिका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार २०८१ माघमा मात्रै ६ सय ३८ बालबालिका हराएको विवरण आएको थियो । त्यसमध्ये ३ सय ६३ जना फेला परे पनि २ सय ७६ जनाको खोजतलास जारी रहेको उल्लेख छ ।
हराएका सबै बालबालिका अपराधको सिकार हुन्छन् भन्ने होइन । धेरै बालबालिका परिवार वा आफन्तबाट अलग भएर पछि सुरक्षित भेटिन्छन् । तर हराउनु आफैंमा जोखिमको अवस्था हो, र बालिका हराएको पहिलो केही घण्टा खोजी तथा उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तथ्यांकभन्दा ठूलो छ लुकेको डर
प्रहरीमा दर्ता भएका घटना नै सम्पूर्ण वास्तविकता हुन् भन्ने पनि छैन । सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवारको दबाब, डर, अपराधी चिनजानकै व्यक्ति हुनु, आर्थिक निर्भरता तथा कानुनी प्रक्रियाको झन्झटलगायत कारण धेरै घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने जोखिम रहन्छ ।
यही कारणले बालिकामाथिको हिंसालाई केवल वार्षिक मुद्दाको संख्याले मापन गरेर पुग्दैन । प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा बालिका, एउटा परिवार र एउटा भत्किएको विश्वास हुन्छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न अपराधपछि न्यायको हो । अपराधी पक्राउ परेपछि मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । प्रमाण संकलन, अनुसन्धान, अभियोजन, पीडित परिवारको संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग र समयमै न्यायिक निरुपणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
अब अभिभावकलाई मात्र दोष दिएर उम्कने बेला छैन
बालबालिका केही मिनेटका लागि बेवास्तामा पर्दा घटना हुन सक्छ । तर त्यसको अर्थ प्रत्येक घटनाको दोष अभिभावकमाथि मात्र थोपर्न मिल्छ भन्ने होइन । बाल सुरक्षा राज्यको दायित्व पनि हो ।
स्थानीय तहले बाल सुरक्षा संयन्त्रलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । प्रहरीको बालबालिका तथा महिला सेवा संयन्त्रलाई स्थानीय तहसँग जोडिनुपर्छ । हराएका बालबालिकाको सूचना तत्काल सबै सम्बन्धित निकायमा पुग्ने डिजिटल प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
त्यससँगै बालबालिकालाई अपरिचित व्यक्तिसँग जाने–नजाने, असहज स्पर्शबारे बताउने, खतरा महसुस हुँदा कसलाई खबर गर्ने र आफू समस्यामा पर्दा कसरी सहयोग माग्ने भन्ने व्यवहारिक शिक्षा परिवार र विद्यालयबाटै दिनुपर्छ ।
एउटा बालिकाको मृत्युले मात्र राज्य नझस्कियोस्
सप्तरीकी खुशीको मृत्युको वास्तविक कारण अनुसन्धानपछि खुल्नेछ । अहिले नै उनलाई बलात्कार वा हत्याको पीडित भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर दुई वर्षीया बालिका घरपछाडिको झाडीमा मृत भेटिनु आफैंमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो ।
बाराकी विन्दी भने भाग्यवश सकुशल भेटिइन् । उनको घटनाले तत्काल सूचना र खोजी संयन्त्र सक्रिय हुँदा बालिकालाई सुरक्षित उद्धार गर्न सकिने देखाएको छ ।
तर विगतका गरिमा जस्ता घटनाले अर्को कठोर सत्य सम्झाउँछन्—सावधानीमा भएको केही मिनेटको ढिलाइ र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीले बालिकाको जीवन नै खोसिन सक्छ ।
त्यसैले प्रश्न अब ‘बालिका हराएपछि कसरी खोज्ने ?’ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो—बालिका हराउनै नपर्ने, अपराधीले बालिकालाई छुनसमेत डराउने र घटना भइहाले तत्काल न्याय हुने सुरक्षित समाज कसरी बनाउने ?
घटना भइसकेपछि गरिने समझदारी वा सम्झौताले मात्र यस्ता जघन्य अपराधहरू न्यूनीकरण हुन सक्दैनन् । यसका लागि राज्यले कठोर बन्नपर्ने देखिन्छ । बाल बलात्कार र जघन्य हत्याका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न विशेष फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी महिना दिनभित्र अन्तिम फैसला आउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता अमानवीय अपराधमा कुनै पनि किसिमको उन्मुक्ति वा सजाय छुट नहुने गरी जन्मकैद वा आजीवन कारावासको कडा कानूनी प्रावधान हुनुपर्छ । स्थानीय तहसम्मै विशेष बाल सुरक्षा र मनोसामाजिक परामर्शसहितको सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय तहदेखि नै बाल अधिकार र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
गरिमा प्रकरणले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र न्याय प्रणालीलाई फेरि एकपटक कडा ऐना देखाएको छ । यदि समयमै गम्भीर समीक्षा गरी राज्यले कठोर दण्डात्मक कदम चालेन भने, यस्ता आपराधिक घटनाहरू रोकिने छैनन् र अबोध बालबालिकाहरूको भविष्य सधैँ जोखिममा रहिरहनेछ । समयमा नै खवरदारी गरौं । सचेतना अपनाऔं र दोषीलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक परे कानुनी ब्यवधान सच्याउन पनि पछि हट्नु हुँदैन ।
बालिकाको सुरक्षालाई भाषण, सहमति र घटना भएपछि गरिने प्रतिक्रियामा सीमित राखेर हुँदैन । तथ्यांकले चेतावनी दिइसकेको छ, पछिल्ला घटनाले त्यसलाई फेरि पुष्टि गरिरहेका छन् । अब राज्य, समाज र परिवारले यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
किनकि बालिकाको सुरक्षा केवल एउटा परिवारको जिम्मेवारी होइन—सभ्य समाजको परीक्षा हो ।
खगेन्द्र कार्की
७ भदौ २०८३, अाईतबार ०७:४८ मा प्रकाशित
