युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
आफ्नो घरमा भएको बम विस्फोटको घटना लुकाउन घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोप खेप्दै आइरहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो । nepalwatch
बीभत्स हत्यामा संलग्न आलमलाई नेपाली कांग्रेसले संरक्षण गरेका कारण सुरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै यसमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पछि पीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि बल्ल यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । यो घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार, निकै कष्टसाथ यसका प्रमाणहरू संकलन गरिएको थियो ।
सिंगो मानव सभ्यतालाई नै झस्काउने घटनामा संलग्नलाई अनदेखा गर्दै उच्च अदालतले सफाइको अनौठो फैसला गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए खुसीप्रसाद
यो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये एक खुसीप्रसाद थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । अर्का न्यायाधीश अर्जुन महर्जन पनि दलकै सिफारिसमा २०८० मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । न्यायाधीश हुनुपूर्व वकालतमा सक्रिय महर्जनको अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर ८३६५ थियो । कानून व्यवसायीबाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति दलीय सिफारिसका आधारमा गर्ने विकृत परम्परा नेपालमा छ । करिअरबाट गएका भन्दा दलको कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाबाट न्यायिक विचलन हुने किसिमका फैसला बढी आउने गरेका छन् ।
न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । यो त्यहीबेला थियो जतिबेला हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानन्यायाधीशसँग आफ्नो पार्टीबाट यति न्यायाधीश बनाउनै पर्छ भनेर झगडा गरेका थिए । जुन प्रसंग कार्कीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।
थारूले कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्धको बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि यस्तै विवादास्पद फैसला गरेका थिए । विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई उनले सफाइ दिएका हुन् । फैसलामा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि अख्तियार उक्त फैसलामा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
