युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीको असन्तुष्टि, सांसदहरूको अनुशासन र प्रधानमन्त्रीको सीमित घेराप्रतिको प्रश्नबीच दुई शीर्ष नेताबीच संवाद; समन्वय र सुधारको बाटो खोज्ने अवसर
इटहरी । सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा_बीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको भनिएको दूरीका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भेटले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब ५० मिनेट भएको भेटलाई सरकार र पार्टीबीच देखिन थालेको अविश्वास कम गर्ने तथा आपसी समन्वयलाई नयाँ आधार दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाह सरकार सञ्चालनमा पार्टीभन्दा सरकार र आफ्नो सचिवालयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको र पार्टीसँग आवश्यक राजनीतिक समन्वय हुन नसकेको गुनासो रास्वपाभित्र बढ्दै गएको थियो । अर्कोतर्फ, आफ्नै दलका सांसदहरूले संसद्मा सरकारको कामकारबाहीको तीव्र आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पक्ष पनि असन्तुष्ट देखिएको थियो । यही परिस्थितिमा भएको बालेन–रवि भेटलाई सामान्य राजनीतिक भेटभन्दा पनि सरकार र पार्टीबीच सम्बन्ध पुनः व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको हो ।
वास्तवमा अहिले देखिएको समस्या सरकारको मूल उद्देश्य वा नियतमाथिको प्रश्नभन्दा बढी कार्यशैली र समन्वयको प्रश्न हो । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न खोजेको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त राजनीतिक संवाद नहुनु, सरकार सीमित घेराबाट सञ्चालन भइरहेको देखिनु र केही विषयमा प्रधानमन्त्रीको एकल प्रयास बढी देखिनुले सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले संसद्मा अहिलेसम्म सीमित रूपमा मात्रै आफ्नो धारणा राखेका छन् भने सरकारका महत्वपूर्ण विषयमा उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रायः सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने गरेको छ । यसअघि उनले संकटका समयमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चारको माध्यम बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँग संवाद गर्नुका साथै संसद्, पार्टी, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक नेतृत्वसँग संस्थागत संवादलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
हालसालैका घटनाले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ । सुनसरीको देवानगञ्जमा युवाबीचको विवादपछि भएको झडपमा तीन जनाको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न सरकारलाई चुनौती देखियो
। स्थानीय स्तरबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिँदा सरकारमाथि संकट व्यवस्थापनको क्षमताबारे प्रश्न उठ्यो
। पछि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि तनाव केही मत्थर भएको थियो ।
तर बालेनको राजनीतिक प्रभावलाई केवल सरकार सञ्चालनको सीमित घेराबाट मूल्यांकन गर्न सकिँदैन
। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले दिएको राजनीतिक सन्देशले ठूलो प्रभाव पारेको थियो । आन्दोलनकारीलाई फिर्ता बोलाउनेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन, सेनासँग वार्ता र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयसम्म उनका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले राजनीतिक घटनाक्रममा प्रभाव पारेका थिए । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति र संकेतलाई राजनीतिक वृत्तले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ ।
यही कारण साउन २२ गते राति शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ
। यो पहिलो चोटि होइन’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि व्यापक राजनीतिक अर्थ पायो । त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आफ्नै पार्टी र सांसदहरूप्रति लक्षित भएको टिप्पणी हुन थाल्यो
।
तर सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनु मात्र रास्वपाको उद्देश्य भने देखिँदैन
। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारका कमजोरी सुधार्न पार्टीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकार बाटो बिराएमा त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक क्षमता पार्टीसँग रहेको उनको अभिव्यक्तिको मूल आशय पनि सरकारलाई कमजोर बनाउनु नभई सरकारलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनु रहेको देखिन्छ
।
सरकार गठनपछि रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई जिम्मेवार बनाउन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । पार्टीको अनुशासन, संसदीय भूमिका र सरकारप्रतिको राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे सांसदहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गरिएको थियो । त्यसपछि पनि केही सांसदमा पार्टीको निर्णय र सरकारको साझा राजनीतिक उद्देश्यभन्दा आफूअनुकूल ढंगले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति देखिनु पार्टी नेतृत्वका लागि चुनौती बनेको छ ।
पार्टीभित्र करिब एक चौथाइ सांसद अझै पुरानै शैलीमा चल्न खोजिरहेको बुझाइ नेतृत्व तहमा देखिन्छ
। सरकार आफ्नै दलको भएकाले त्यसको सफलता र असफलताको राजनीतिक जिम्मेवारी अन्ततः पार्टीमै आउने भएकाले सांसदहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिएको हो । सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सांसदसँग भए पनि आलोचना सरकार सुधार्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने र आफ्नै सरकारलाई प्रतिपक्षको शैलीमा प्रस्तुत गर्दा त्यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता नेतृत्व तहमा छ ।
यसका लागि रास्वपाले पार्टीभित्र विधि, विधान र अनुशासनका संरचना निर्माण गरेको छ । सभापतिलाई संगठन सञ्चालनमा तुलनात्मक रूपमा बलियो अधिकार दिने गरी विधानमा गरिएका व्यवस्थालाई भने प्रधानमन्त्री शाह पक्षले सहज रूपमा नहेरेको बुझाइ पनि छ । पार्टी सभापतिलाई असाधारण अधिकार केन्द्रित भएको विषयले प्रधानमन्त्रीसहित पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक सन्तुलनबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।
अर्कोतर्फ, रास्वपा नेतृत्वको मुख्य असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकासँग जोडिएको देखिन्छ
। प्रधानमन्त्रीसँग ठूलो सचिवालय रहेको अवस्थामा पनि पार्टीसँग पर्याप्त संवाद हुन नसकेको, सरकारका निर्णयहरूमा राजनीतिक तहको समन्वय कमजोर भएको र सरकार पार्टीभन्दा सचिवालयकेन्द्रित हुँदै गएको गुनासो पार्टीभित्र उठेको छ ।
रास्वपाका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारलाई ‘रास्वपाको सरकार’ बनाउनुपर्ने र ‘सचिवालयको सरकार’ बन्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । यसको आशय प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु नभई सरकार सञ्चालनमा पार्टीको राजनीतिक संरचना, निर्वाचित प्रतिनिधि र संगठनसँग पनि पर्याप्त संवाद हुनुपर्ने भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि पार्टीबाट आउने आलोचनालाई सरकारविरोधी गतिविधिका रूपमा मात्र बुझ्नुको सट्टा त्यसलाई सुधारको सुझावका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ
। आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताहरूले सरकारका कमजोरी औँल्याउनु अस्वाभाविक होइन । बरु त्यस्ता आलोचनालाई संस्थागत संवादमार्फत समाधान गर्न सकिए सरकार थप बलियो बन्न सक्छ ।
यही बिन्दुमा रवि लामिछानेको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ
। पार्टी सभापतिका रूपमा उनले सरकारका कमजोरीप्रति आँखा चिम्लिन पनि मिल्दैन र सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी पार्टीका सांसदलाई खुला छाड्न पनि मिल्दैन
। सरकारको कामको समीक्षा गर्ने, आवश्यक सुधारका लागि दबाब दिने र पार्टीका सांसदलाई जिम्मेवार बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती उनको अगाडि छ ।
बालेनका लागि पनि चुनौती उस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभन्दा माथि उठेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि उनी जुन राजनीतिक आधारबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, त्यसको प्रमुख आधार रास्वपा नै हो । त्यसैले पार्टीसँग दूरी बढाएर सरकार बलियो बनाउन खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । बरु पार्टीसँग संवाद, सहकार्य र राजनीतिक समन्वयको संस्थागत प्रणाली विकास गरेर सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु उनको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ
।
सरकार र पार्टीबीचको दूरीको अर्को पक्ष जनअपेक्षासँग पनि जोडिएको छ । जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल परिणाम नदेखिँदा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । ग्यासको अभाव, अस्पतालमा बढ्दो भीडलगायत दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्यामा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति देखिन नसके जनतामा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यस्ता विषयमा सरकारको कामको गति बढाउन पार्टीले पनि रचनात्मक दबाब दिन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि पार्टी र सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता महसुस गरेको संकेत देखिन्छ
। सरकार र पार्टीबीच राजनीतिक संवाद बढाउने उद्देश्यले राजनीतिक तहबाटै पहल हुन थालेको देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारमार्फत नागरिक नीति तथा नेतृत्वसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयास पनि सरकार र राजनीतिक संरचनाबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने दिशामा रहेको देखिन्छ
।
यस्तो अवस्थामा बालेन–रविको पछिल्लो भेटलाई शक्ति संघर्षको सुरुवातका रूपमा भन्दा समन्वयको सम्भावनाको सुरुवातका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ
। दुवै नेताबीच प्रत्यक्ष संवाद कायम रहनु आफैँमा सकारात्मक संकेत हो । बाहिर बढिरहेका हल्ला र अविश्वासलाई कम गर्न पनि शीर्ष नेतृत्वबीच नियमित संवाद आवश्यक छ ।
सरकार र पार्टी दुवैको कमजोरी स्वीकार नगरी केवल एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने हो भने समस्या अझ गहिरिँदै जानेछ
। प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई सचिवालयको सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर पार्टी, संसद् र जनतासँगको संवाद बढाउनुपर्नेछ
। पार्टी सभापतिले पनि सरकारका हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा नीति, अनुशासन र राजनीतिक दिशानिर्देशनमा आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेछ
।
त्यसैगरी, सांसदहरूले पनि सरकारको आलोचना र समर्थनबीचको सन्तुलन बुझ्नुपर्नेछ
। आफ्नै सरकारका कमजोरी औँल्याउनु उनीहरूको अधिकार हो, तर त्यसलाई जिम्मेवार संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु उनीहरूको कर्तव्य पनि हो । पार्टीले सांसदलाई प्रशिक्षण र अनुशासनमार्फत जिम्मेवार बनाउने प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ
।
अन्ततः बालेन र रविबीचको सम्बन्ध केवल दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध होइन । यो सम्बन्धसँग सरकारको स्थायित्व, रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयता र जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति राखेको अपेक्षा जोडिएको छ । त्यसैले दुवै पक्षले अहिलेको असमझदारीलाई व्यक्तिगत शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा संस्थागत संवाद र समन्वयको अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ
।
सरकार गलत दिशामा जाओस् भन्ने पार्टीको उद्देश्य होइन, सरकार सही दिशामा हिँडोस् भन्ने पार्टीको जिम्मेवारी हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आलोचनालाई अवरोधका रूपमा होइन, सरकार सुधार्ने राजनीतिक संयन्त्रका रूपमा बुझ्न सके सरकार र पार्टी दुवै बलियो बन्न सक्छन्
।
बालेनको कार्यक्षमता, रविको राजनीतिक अनुभव र रास्वपाको संगठनात्मक शक्ति एउटै दिशामा परिचालन गर्न सकियो भने अहिले देखिएका मतभेद कमजोरी होइन, सरकारलाई थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने अवसर बन्न सक्छन्
। आइतबारको बालेन–रवि भेटले कम्तीमा त्यो सम्भावनाको ढोका भने खोलेको छ ।
खगेन्द्र कार्की
