प्रधानमन्त्री सांसद संवाद भान्सासम्म पुगोस

सुशासन स्थापनामा अग्रसर भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफ्नो नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण कार्यान्वयनमा अग्रसर देखिएका छन् । उनी आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गरिने बजेटका लागि सांसदहरुको संवादमा पनि अग्रसर भएका छन् । सवैको भावना समेटेर बजेट ल्याउने उनको यो अभिप्राय देखिन्छ । झण्डै दुई तिहाईएको एकल सरकारको नेतृत्व गरि रहेका बेला प्रतिपक्षी निक्कै कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले प्रतिपक्षी मार्फत मुखरीत हुन सक्ने जनताका भावना बुझ्नु पर्ने दायित्व पनि उनीसँग छ । उनले एकल रुपमा सरकार चलाए पनि समग्र दल, सांसद र नागरिकको आवाजलाई संवोधन गर्न जरुरी छ । उनको कामको थालनीबाट पनि यो संकेत त देखिएको छ । तर यो औपचारीकतामा सिमित नहोस् । प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सके सवै नागरिकले पनि सरकारमा अपनत्व महसुस् गर्ने छन् ।

यि प्रयासहरुबाट देखिन्छ कि, सुशासन स्थापनाको प्रतिबद्धता सहित नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री अहिले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा सक्रिय देखिएका छन् । सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागीमूलक बनाउन सांसदहरूसँग संवाद सुरु गर्नु सकारात्मक संकेत हो । यसले केवल औपचारिकता पूरा गर्ने भन्दा पनि समग्र देशको आवश्यकता, प्राथमिकता र जनभावनालाई समेट्ने उद्देश्य झल्काउँछ ।

झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित एकल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अवस्थामा प्रतिपक्ष दलको प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर रहनु स्वाभाविक हो । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि उनीहरू मार्फत जनताका असन्तुष्टि, सुझाव र आवाजहरू सशक्त रूपमा उठ्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहमाथि प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको भावना बुझ्ने र त्यसलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्ने थप जिम्मेवारी आएको छ ।

सांसदहरूसँगको संवादले देशभरका विविध क्षेत्र, वर्ग र समुदायका समस्यालाई उजागर गर्ने अवसर दिन्छ । यदि ती सुझावहरूलाई केवल सुन्ने काममै सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियो भने सरकारप्रति जनविश्वास थप मजबुत बन्न सक्छ। यसले नागरिकमा ‘सरकार हाम्रो हो’ भन्ने अपनत्वको भावना विकास गराउँछ, जुन सुशासनको आधारभूत तत्व हो । तर चुनौती यहीँ छ(संवादलाई केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराख्ने । नेपालमा विगतमा पनि यस्ता संवाद, छलफल र सुझाव संकलनका कार्यक्रमहरू भए पनि तीमध्ये धेरै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेनन् । यदि प्रधानमन्त्री शाहले यस पटक प्राप्त सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी बजेट र नीतिमा समावेश गर्न सके भने यसले शासन प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्नेछ ।

त्यसका साथै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ । केवल नीति घोषणा गरेर मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन; त्यसको प्रभाव जनजीवनमा देखिनु पर्छ । विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु, सार्वजनिक सेवा सहज र पहुँचयोग्य हुनु, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि देखिनु आवश्यक हुन्छ । समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाहको प्रारम्भिक पहल सकारात्मक देखिए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनबाटै हुनेछ । यदि उनले समावेशी संवादलाई परिणाममुखी बनाउँदै अघि बढे भने, यसले नेपालको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।