बीस नेपाली नियोगमा राजदूत नियुक्तिको तयारी, नाम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री–परराष्ट्रमन्त्रीलाई सकस

काठमाडौं । लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहेका विदेशस्थित नेपाली नियोगमा छिट्टै राजदूत नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। तर, राजनीतिक र कूटनीतिक सेवाबाट पठाइने व्यक्तिको नाममा सहमति जुटाउन भने अझै चुनौती देखिएको छ।
राजदूतविहीन २० नेपाली नियोगका लागि आगामी साता सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सचिवालयले यस्तो जानकारी दिएको हो।
हाल १८ नेपाली राजदूतावास राजदूतविहीन छन्। विभिन्न चरणमा राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाइएपछि रिक्तता बढेको हो। पहिलो चरणमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, स्पेन, बेलायत, जापान र अमेरिकाका राजदूत फिर्ता बोलाइएका थिए।
त्यसपछि भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र डेनमार्कका राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। पछिल्लो समय ओमनस्थित नेपाली दूतावाससमेत राजदूतविहीन बनेपछि रिक्त नियोगको संख्या १८ पुगेको हो।
राजदूत नियुक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालबीच पहिले मतभेद देखिएको थियो। खनालले रिक्त नियोगमा नयाँ राजदूत पठाउन तथा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका केही राजदूतको पदावधि थप गर्न प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री सुरुमा त्यसमा सकारात्मक देखिएका थिएनन्। पदावधि थपको प्रस्ताव भने पछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले राजनीतिक कोटाबाट १३ राजदूत छनोटका लागि आवेदनसमेत माग गरेका थिए। त्यस क्रममा करिब २७ सय व्यक्तिका चार हजार आवेदन तथा सिफारिस परेको बताइएको छ। दोहोरिएका आवेदन र एउटै व्यक्तिका पक्षमा आएका विभिन्न सिफारिसका कारण आवेदन संख्या बढेको थियो।
तीमध्येबाट राजनीतिक नियुक्तिका लागि १३ नाम छनोट गरिसकेको दाबी परराष्ट्रमन्त्रीको छ। तर, ती नाममा प्रधानमन्त्री शाह, सत्तारूढ दल तथा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वबीच अन्तिम सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया सहज देखिएको छैन।
राजनीतिक कोटासँगै कूटनीतिक सेवाबाट राजदूत सिफारिस गर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार कुल राजदूतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल कार्यरत कूटनीतिक सेवाका राजदूतलाई समेत आधार मान्दा रिक्तमध्ये करिब पाँचदेखि सात नियोगमा परराष्ट्र सेवाका अधिकारी पठाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्रीले यसअघि भृगु ढुङ्गाना, गणेश ढकाल, दीलिप पौडेल, विष्णु गौतम र कुमार खरेललाई कूटनीतिक सेवाबाट राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ढुङ्गाना र ढकालको नाममा प्रधानमन्त्री शाहले असहमति जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको धारणा भने अवकाशको नजिक रहेका वा यसअघि राजदूत भइसकेका अधिकारीभन्दा युवा तथा यसअघि राजदूतको जिम्मेवारी नपाएका कूटनीतिज्ञलाई अवसर दिनुपर्ने रहेको बताइएको छ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वरिष्ठता, सेवा अवधि र कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गर्दा मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिकारीलाई अवसर नदिँदा कनिष्ठ अधिकारीहरू राजनीतिक पहुँच खोज्ने प्रवृत्तिमा लाग्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
यसैबीच, राजदूत छनोटमा समावेशिताको विषय पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। राजनीतिक कोटाबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने योजना मन्त्री खनालले बनाएको बताइए पनि कूटनीतिक सेवाबाट हुने नियुक्तिमा पनि समावेशिता कायम गर्नुपर्ने माग उठ्न सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री–परराष्ट्रमन्त्रीबीच राजदूत नियुक्ति अघि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि नाम टुंग्याउने विषयमा बाँकी मतभेद कायमै छन्। विशेषगरी राजनीतिक कोटाका १३ नाममा सत्ता नेतृत्वबीच सहमति र कूटनीतिक सेवाबाट छनोट हुने अधिकारीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता मिलाउनुपर्ने भएकाले आगामी साता हुने सिफारिसलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने वरिष्ठता, अवकाशको समय, मन्त्रालयमा काम गरेको अवधि र विगतको अनुभवलाई आधार बनाएर कूटनीतिक सेवातर्फका नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।