इटहरी । सिमान्तकृत लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्याक्तिहरुले नागरीकता प्राप्त गर्न भोगीरहेको चुनौती र समस्यालाई कसरी निराकण गर्ने भन्ने विषयमा इटहरीमा छलफल भएको छ ।
लैंगिक सीमान्तकृत लैङ्गिक अल्पसंख्यक, ट्रान्सजेन्डर ब्याक्तिहरुले आफ्नो नागरीकताको नाम र लिङ्गको महल परिवर्तन गर्नको लागी सल्यकृयाको प्रमाण पर्ने र सल्यकृयाको प्रमाण मागीरहेको छ भने त्यो मानव अधिकार सिद्धान्तको विपरीत भएको वीडिएसकी शिक्षा निर्देशक मनिसा ढकालले जानकारी गराइन ।
नागरीकता लिनको लागी साढे दुइ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने र सल्यकृयाको प्रमाणपत्र वुझाएर विर हस्पीटलमा नाङ्गीनु पर्ने साथै गृहमन्त्रालयको एकदम लामो प्रोसेस क्यावीनेटमा वस्नु पर्ने हुनाले यो धेरै ठुलो चुनौतीको विषय बनिरहेको समेत निर्देशक मनिसाले गुनासो गरीन ।
त्यसैगरी मानव कल्याणसमाज इटहरीका प्रमुख देवानन्द चौधरीले कार्यक्रममा वोल्दै सीप,कला, रोजगार नभएको कारण अल्पसंख्यक समुदायका व्याक्तीहरु रोडमा आउन वाध्य भएको, तर स्थानीय सरकारले नीति र विधि बनाउने समयमा यो समुदायको समस्याहरुलाई समावेस गरीदिए यो समुदायको विकास र सुधार हुने वताए ।
कर्य कार्यक्रममा विडिएस शिक्षा निर्देशक मनिसा ढकाल, विडिएस अध्यक्ष पीङकी गुरुङ,कार्यक्रम प्रवन्धक भुमिका श्रेष्ठ,कार्यक्रम अधिकृत सुदीप गौतम,राष्ट्रीय संयोजक सीम्रन सेरचन,परीयोजना निर्देशक सञ्जय श्रेष्ठ लगायत स्थानीय सरकारका प्रतिनीधीहरुको सहभागीता रहेको थिया ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो