सीमा विवादमा पनि उही शैली : गर्जिने, सेलाउने र राज्य हराउने

काठमाडौं । सरकारले सीमासम्बन्धी विषयमा कडा अडान लिएको सन्देश दिन्छ, संसदमा धारणा राख्छ, कूटनीतिक नोट पठाउँछ र केही दिन राजनीतिक माहोल तात्छ। त्यसपछि भने विषय विस्तारै सेलाउँछ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा यही ‘पहिला रामबाण हान्ने, पछि सेलाउने’ शैलीले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान नभएका मुख्य क्षेत्रमध्ये सुस्ता र लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी अझै बाँकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हालै सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सीमा नक्साङ्कनको काम बाँकी रहेको औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयले विवाद कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

तर कूटनीतिक भाषाको यो औपचारिकता र सीमामा बस्ने नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीच ठूलो दूरी देखिन्छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण सुस्ता हो। गत जुनमा सुस्ताको थारू टोल क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको भन्दै स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। स्थानीयले प्रश्न गरेपछि केहीबेर भनाभन भएको र एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भारतीय क्षेत्रमा फर्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यो सामान्य सीमावर्ती झडपको विषय मात्र होइन। सुस्तामा सीमाको औपचारिक नक्साङ्कन नै बाँकी रहेको अवस्थामा त्यहाँको भूभाग, स्थानीयको बसोबास, खेतीपाती र सीमा सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिन्छ।

तर प्रश्न यहीँ उठ्छ—जब सीमामा नागरिकमाथि दबाब पर्छ, राज्य कहाँ हुन्छ?

सुस्ताका नागरिकले यही प्रश्न लिएर काठमाडौंसम्म आए। उनीहरूले भारतीय एसएसबीबाट भएको भनिएको हैरानी रोक्न, सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन, योग्य स्थानीयलाई नेपाली नागरिकता दिन र पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

सीमा बचाउने दायित्व नागरिकको काँधमा छोडेर सिंहदरबारबाट राष्ट्रवादको भाषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपाल–भारत सीमाबारे धारणा राख्दै दुवै देशले एकअर्काको भूभागमा ‘अतिक्रमण’ गरेको हुनसक्ने विषयसमेत उठाएका थिए। त्यसपछि सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई नदी सीमामा ‘क्रस-बोर्डर अकुपेसन’ र नो-म्यान्स ल्यान्डसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए।

सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि इतिहासकार, सर्वेक्षक र विज्ञसहित संवाद गर्ने बताएको छ। प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको दाबी पनि गरिएको छ।

यी पहल सकारात्मक छन्। तर सीमा विवादमा घोषणा होइन, निरन्तरता र परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ।

अघिल्ला सरकारहरूमा पनि सीमा विवादलाई राष्ट्रवादी भाषणको विषय बनाउने, नक्सा सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक नोट पठाउने र केही समयपछि विषयलाई प्राथमिकताबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएकै हो। नयाँ सरकार त्यही बाटोमा गयो भने परिवर्तनको दाबी कमजोर हुनेछ।

सीमावर्ती नागरिकले आफ्नो खेत, घर र बाटो जोगाउन प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो। सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति, सीमा स्तम्भको संरक्षण, स्थानीय प्रशासनको सक्रियता र कूटनीतिक संयन्त्रबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नु समाधान होइन। तर सम्बन्ध राम्रो राख्ने नाममा सीमामा हुने हरेक विवादलाई सामान्यीकरण गर्नु पनि कूटनीति होइन।

सरकारले नैतिक र राजनीतिक रूपमा एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ—सीमा विवादलाई लोकप्रिय भाषणको विषय बनाउने कि राष्ट्रिय नीतिको निरन्तर एजेन्डा बनाउने?

सीमामा नागरिक एक्लै उभिएको र काठमाडौंमा सरकार मौन देखिएको अवस्थामा राष्ट्रवादको भाषणको अर्थ हुँदैन। सुस्ताका नागरिकले अहिले सरकारसँग भाषण होइन, राज्यको उपस्थिति खोजिरहेका छन्। यहीँबाट वर्तमान सरकारको ‘ढंग’ परीक्षण हुँदैछ।

सुस्तामा नागरिक अगाडि, राज्य पछाडि

संसदमा कडा, व्यवहारमा कूटनीतिक सुस्ती

नागरिकले सीमा जोगाउने, सरकारले के गर्ने  ?