जनताको पीडामा रमिते, सत्ताको खेलमा सक्रिय प्रदेश सरकार !

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्न लागेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बने। संविधानले अधिकार बाँड्यो। नागरिकले सरकारलाई आफ्नै घरदैलोमा पाउने, सेवा सहज हुने, विकासले गति लिने र स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीय तहमै हुने अपेक्षा गरे। तर आज संघीयताको अभ्यासमाथि एउटा असहज प्रश्न उठिरहेको छ—यत्रो संरचना बनाएर जनताले आखिर पाए के ?

यो प्रश्न संघीयता खारेज गर्ने हतारोको निष्कर्ष होइन। बरु संघीयताले नागरिकलाई दिएको आश्वासन पूरा भयो कि भएन भन्ने कठोर समीक्षा हो। अझ विशेषगरी प्रदेश सरकारको भूमिका, उसको खर्च, राजनीतिक अस्थिरता, जनताको संकटमा देखिने उपस्थिति र संकट समाधानमा संघीय सरकारमाथिको निर्भरता हेर्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनेको छ।

पछिल्ला घटनाले यो प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा बालिका बलात्कारमा परेका छन्, बालबालिका बेपत्ता भएका छन्, बलात्कारपछि हत्या भएका छन्। आफ्नै परिवारभित्रबाट समेत बालिकामाथि यौन हिंसाका घटना बाहिर आएका छन्। नेपाल प्रहरीको ‘Police Mirror 2025’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपालमा २ हजार २५३ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो संख्या सामान्य अपराध तथ्यांक होइन; राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, सामाजिक चेतना र न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

यही पृष्ठभूमिमा बाराको तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बालिका साउन ३१ गते बिहान घरबाट हराएकी थिइन्। परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि खोजी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको परिवारको आरोप छ। तीन दिनपछि उनको शव भेटियो। घटनापछि स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक प्रतिनिधिबीच पाँचबुँदे सहमति भयो, तर त्यसमा पीडितका आमाबुबा नै सहभागी थिएनन्। उनीहरूले सहमति अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्री स्वयं घटनास्थलमा आएर न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरे।

यहाँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ—यस्तो घटना हुँदा प्रदेश सरकार कहाँ थियो ? स्थानीय सरकार कहाँ थियो ?

पीडित परिवारको पीडा सडकमा पोखिएपछि मात्रै सरकार पुग्ने हो ? घटना चर्किएपछि मात्रै मन्त्री पुग्ने हो ? राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि मात्रै वार्ता हुने हो ? अनि वार्तापछि केही बुँदाको सहमति गरेर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने हो ?

बाराको घटनामा सुरुमा भएको पाँचबुँदे सहमतिले यही प्रश्न उठायो। सहमतिमा पीडित परिवारलाई राहत तथा रोजगारी, घटनामा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही, अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही र सुरक्षा मजबुत बनाउने विषय थिए। तर पीडित परिवारले सहमति नै स्वीकार गरेन।

पछि गृहमन्त्रीसहित सरकारी प्रतिनिधि र पीडित परिवारबीच काठमाडौंमा तीनबुँदे सहमति भयो। त्यसमा जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरी सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने, बालिकाको स्मारक निर्माणमा पहल गर्ने र परिवारको परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषय समेटिए। त्यसपछि मात्रै परिवारले शव बुझेर अन्त्येष्टि गरेको विवरण आएको छ।

यो घटनाले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छोडेको छ—राज्यको विश्वसनीयता सहमति गर्ने क्षमताले निर्धारण हुन्छ कि सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले ?

सहमति धेरै, कार्यान्वयनको परीक्षा बाँकी

संकटको समयमा संवादको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले सकारात्मक अभ्यास हो। सरकार र नागरिकबीच संवाद हुनु आवश्यक छ। आन्दोलनको आवाज सुन्नु सरकारको कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो। तर सहमति आफैं समाधान होइन।

सुनसरीमा भएको घटनापछि पीडित परिवारसँग सातबुँदे सहमति भयो। मिटरब्याज पीडितका मागमा सहमति भएका छन्। सिराहालगायत विभिन्न घटनामा पनि सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ता र प्रतिबद्धता हुँदै आएका छन्। बारामा पनि पहिले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको पहलमा पाँचबुँदे सहमति भयो, पछि संघीय सरकार र पीडित परिवारबीच अर्को सहमति भयो।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा दुई युवाको मृत्यु भएपछि सरकारले उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र परिवारका एक–एक सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

अब प्रश्न ‘कति बुँदे सहमति भयो ?’ भन्ने होइन। ‘कति बुँदा कार्यान्वयन भयो ?’ भन्ने हो।

आन्दोलन रोक्न गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएनन् भने तत्कालका लागि सडक शान्त हुन सक्छ, तर राज्यप्रतिको अविश्वास झन् गहिरो हुन्छ। पीडितले न्यायका लागि फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो केवल एउटा सहमतिको असफलता होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको असफलता हो।

विशेषगरी निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाहीमा सरकारको परीक्षा हुन्छ। गोली लागेर मृत्यु भएका घटनामा अनुसन्धान कति निष्पक्ष भयो ? प्रहरीको भूमिका कस्तो रह्यो ? दोषी देखिए कारबाही भयो कि भएन ? पीडित परिवारलाई दिइने राहत र रोजगारीको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन ? यिनै प्रश्नले सहमतिपत्रको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ।

किन कमजोर हुँदैछ स्थानीय प्रशासनमाथिको विश्वास ?

पछिल्ला घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएका छन्—हरेक समस्या समाधान गर्न नागरिकले किन गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप खोज्न थाले ?

संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने पहिलो तहका संस्थागत संयन्त्र हुन्। घटना हुनेबित्तिकै काठमाडौं ताक्नुपर्ने अवस्था आयो भने स्थानीय प्रशासनको संस्थागत क्षमता र विश्वासमाथि प्रश्न उठ्छ।

बाराको घटनामा यही मनोविज्ञान देखियो। स्थानीय प्रशासनले सहमति गर्‍यो, तर पीडित परिवारले गृहमन्त्री नै आउनुपर्ने माग गर्‍यो। अन्ततः संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग वार्ता भएपछि मात्रै परिवार र सरकारबीच सहमति भयो।

यसले तत्कालको संकट समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्छ। तर दीर्घकालमा एउटा खतरनाक परम्परा बस्न सक्छ—‘स्थानीय प्रशासनले नसुने गृहमन्त्री बोलाऊ, प्रदेशले नसुने प्रधानमन्त्री बोलाऊ।’

यदि नागरिकले आफ्नो जिल्लाको समस्या समाधान गर्न केन्द्रको मन्त्री नै खोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने संघीयताको विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कहाँ रह्यो ?

स्थानीय प्रशासनलाई बलियो बनाउनुको अर्थ संघीय सरकारलाई घटनास्थल जान रोक्नु होइन। गृहमन्त्री आवश्यक पर्दा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री पनि आवश्यक पर्दा जानुपर्छ। तर त्यसलाई नियमित संकट व्यवस्थापनको विकल्प बनाउन मिल्दैन।

राज्यको प्रभावकारिता संकट भएपछि घटनास्थलमा पुगेर सम्झौता गर्नुभन्दा संकट आउनुअघि जोखिम पहिचान, संवाद, सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।

संघीयता छ, तर संकट व्यवस्थापन अझै केन्द्रमै

यही विषय प्रदेश सरकारको औचित्यसँग जोडिन्छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। तर सुरक्षा, प्रशासन र संकट व्यवस्थापनका कतिपय निर्णायक पक्ष अझै केन्द्रमै निर्भर छन्। प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त अधिकार, स्रोत र संस्थागत क्षमता नहुँदा प्रदेशको भूमिका धेरै ठाउँमा राजनीतिक र प्रशासनिक समन्वयभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।

त्यसको परिणाम के भयो ?

स्थानीय विवाद भयो—प्रदेश हेर्छ। प्रदेशले सकेन—केन्द्र हेर्छ। आन्दोलन चर्कियो—गृहमन्त्री आउँछन्। सहमति हुन्छ—आन्दोलन रोकिन्छ। केही समयपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन सुरु हुन्छ।

यो चक्र तोड्नुपर्ने बेला आएको छ।

प्रदेश सरकार केवल मुख्यमन्त्री बनाउने, मन्त्री थप्ने, विश्वासको मत जुटाउने, सत्ता साझेदारी मिलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने संरचना बन्न मिल्दैन।

प्रदेशको काम सरकार बनाउने र गिराउने मात्रै हो भने त्यो सरकार जनताको लागि किन ?

जनताको सुरक्षामा प्रदेश कहाँ ?

बलात्कार र बालिका सुरक्षाको विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका झन् स्पष्ट हुनुपर्छ। अपराध अनुसन्धानको संवैधानिक अधिकार जहाँ रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले महिला तथा बालबालिका संरक्षण, पुनःस्थापना, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित आवास, जोखिम पहिचान र जनचेतनामा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छन्।

तर घटना भएपछि क्षतिपूर्ति घोषणा गर्ने र पीडित परिवारसँग सम्झौता गर्ने अभ्यासले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन।

बाराको घटनापछि सरकारले जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। यो सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर कानुन कडा बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन। कानुन कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।

अपराधी पक्राउ पर्नुपर्छ। अनुसन्धान वैज्ञानिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ। अभियोजन प्रभावकारी हुनुपर्छ। अदालतमा प्रमाण बलियोसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ। पीडित परिवारले न्याय पाउने विश्वास गर्नुपर्छ।

कानुनको कठोरता कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।

राहत र सम्झौताको राजनीति कति उचित ?

सरकारले पीडितलाई राहत दिनुपर्छ। परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर राज्यको दायित्वलाई राहत र सम्झौतामा सीमित गर्न मिल्दैन।

कसैको हत्या भयो—रकम दिने घोषणा। कसैको बलात्कार भयो—राहत दिने घोषणा। आन्दोलन भयो—रोजगारीको आश्वासन। अनि अर्को घटना भयो—फेरि अर्को सहमति।

यस्तो अभ्यासले नागरिकमा एउटा गलत सन्देश जान सक्छ—न्याय पाउन आन्दोलन गर्नुपर्छ।

यो लोकतान्त्रिक राज्यका लागि खतरनाक संकेत हो।

बाराको घटनामा सुरुको पाँचबुँदे सहमतिमा पीडित परिवारलाई राहत र रोजगारीको विषय थियो। तर परिवारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै न्याय र दोषीमाथि कडा कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको देखियो।

यसले सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ—पीडितलाई पैसा चाहिन्छ, तर पैसाभन्दा पहिले न्याय चाहिन्छ।

शालिक वा स्मारक निर्माण गर्नु आफैंमा गलत होइन। मृतकको स्मृति सम्मान गर्नु सामाजिक र मानवीय पक्ष हो। तर स्मारकले न्यायको विकल्प लिन सक्दैन।

रकमले मृतक फर्काउँदैन। सम्झौताले अपराध मेटाउँदैन। स्मारकले पीडित परिवारको पीडा समाप्त गर्दैन।

धार्मिक तनावमा पनि उस्तै प्रश्न

केवल बलात्कार र हत्या होइन, सामाजिक सद्भावको प्रश्नमा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका देखिनुपर्छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा धार्मिक विवाद हिंसामा परिणत भयो। दुई युवाको मृत्यु भयो र त्यसपछि सरकार पीडित परिवारसँग सहमति गर्न पुग्यो।

यस्ता घटनामा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हिंसा भएपछि राहत बाँड्नु होइन, हिंसा हुन नदिनु हो।

धार्मिक तथा सामुदायिक विवाद प्रारम्भिक चरणमै संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ। स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वय हुनुपर्छ।

सदियौंदेखि विभिन्न समुदाय मिलेर बसेको समाजमा अविश्वासको सानो आगो पनि ठूलो द्वन्द्वमा बदलिन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सद्भाव कुनै एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन, राज्यको साझा जिम्मेवारी हो।

प्रदेशको राजनीति जनताभन्दा सत्तामै केन्द्रित

यता प्रदेश राजनीतिमा सरकार गठन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव, सत्ता साझेदारी, गुट र भागबन्डाको खेलले जनताका मुद्दालाई ओझेलमा पारिरहेको छ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी नीति बनाउने, कानून निर्माण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो। तर व्यवहारमा मन्त्री बन्ने दौड, मन्त्रालयको भागबन्डा र सत्ता समीकरण प्रमुख विषय बन्न थाले भने प्रदेशसभा जनताको समस्या समाधान गर्ने संस्था कसरी बन्न सक्छ ?

प्रदेशमा सांसदको संख्या जति छ, सबैलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने मानसिकता आफैंमा समस्याको संकेत हो।

मन्त्री थपिँदै जाने, मन्त्रालय फुट्दै जाने, सरकार टिकाउन नयाँ समीकरण बनिरहने र जनताको समस्या उस्तै रहने हो भने संरचनाको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

प्रतिपक्ष पनि प्रश्नमुक्त छैन

सरकार मात्र दोषी छैन। प्रतिपक्षको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्छ।

सरकार गलत छ भने विरोध गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार भयो भने प्रश्न उठाउनुपर्छ। जनताको अधिकार मिचियो भने संसदमा आवाज उठाउनुपर्छ। तर विरोधको अर्थ हरेक विषयमा संसद अवरुद्ध गर्नु, सामान्य विषयलाई पनि राजनीतिक संकट बनाउनु र हरेक मुद्दालाई सत्ता प्राप्तिको हतियार बनाउनु होइन।

प्रतिपक्षको धर्म विरोध हो, तर कर्म जिम्मेवारी पनि हो।

संसद चल्नुपर्छ। बहस हुनुपर्छ। तथ्यसहित सरकारलाई घेरिनुपर्छ। विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जनताको पक्षमा नीति ल्याउनुपर्छ।

सत्तापक्षले सत्ता जोगाउने र प्रतिपक्षले संसद रोक्ने मात्रै हो भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदैन।

अब प्रदेशलाई बदल्ने कि संरचना नै बदल्ने ?

अब प्रदेश संरचनामाथि गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ।

प्रदेश चाहिँदैन भनेर हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित छैन। संघीयताको आवश्यकता र उपलब्धिलाई एकैपटक नकार्न पनि मिल्दैन। तर अहिलेको संरचना ठीकै छ भनेर आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नु पनि उत्तिकै गलत हो।

प्रदेशलाई राख्ने हो भने उसलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, अधिकार र परिणाम दिने क्षमता दिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र क्षेत्रीय पूर्वाधारमा प्रदेशले आफ्नै पहिचान देखाउनुपर्छ।

प्रदेशले गर्न सक्ने काम संघले गर्ने र प्रदेशले नगर्ने कामका लागि बजेट खर्च भइरहने हो भने संरचनाको औचित्य कमजोर हुन्छ।

त्यसैले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, दोहोरो योजना हटाउने र स्थानीय तहलाई थप वित्तीय तथा कार्यकारी अधिकार दिने विषयमा बहस आवश्यक छ।

मुख्यमन्त्रीसहित सीमित मन्त्रालयको चुस्त संरचना एउटा विकल्प हुन सक्छ। प्रदेशमा जाने स्रोतको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहको सेवा र विकासमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा परिणाम राम्रो आउँछ कि आउँदैन भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ।

तर प्रदेश खारेजी वा पुनर्संरचनाको विषय संविधान, वित्तीय संघीयता, अधिकार बाँडफाँट र राष्ट्रिय सहमतिसँग जोडिएको विषय भएकाले हतारको राजनीतिक नाराभन्दा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।

अब प्रश्न सहमतिको होइन, परिणामको हो

आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकार छैन भन्ने होइन। सरकार धेरै छन्, तर जिम्मेवारी कसको हो भन्ने नागरिकले स्पष्टसँग महसुस गर्न सकेका छैनन्।

बालिका हराउँदा कसले खोज्ने ? प्रदेश कि स्थानीय तह कि जिल्ला प्रशासन ? धार्मिक तनाव बढ्दा कसले संवाद गर्ने ? सुकुम्बासी समस्या कसले समाधान गर्ने ? सहकारी पीडितको रकम कसले फिर्ता गराउने ? भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मा कसको ? अनि घटना भएपछि मात्रै गृहमन्त्री किन पुग्नुपर्ने ?

यदि तीन तहको सरकार बनाएर पनि अन्तिम समाधानका लागि नागरिकले केन्द्रकै ढोका ढकढक्याउनुपर्छ भने संघीय संरचनाको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

त्यसैले अब राज्यले एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ—संकटको समयमा को कहाँ उभिने ?

बालिका हराउँदा स्थानीय संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। प्रदेशले आवश्यक समन्वय र सामाजिक संरक्षण गर्नुपर्छ। केन्द्रले आवश्यक परे सहयोग गर्नुपर्छ।

धार्मिक तनाव हुँदा स्थानीय नेतृत्वले संवाद सुरु गर्नुपर्छ। प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्छ। केन्द्रले आवश्यक सुरक्षा र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

आन्दोलन हुँदा माग सुन्नुपर्छ। तर माग सुन्ने नाममा हरेक पटक सडकमा सहमति गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ।

अन्ततः प्रदेश सरकारको औचित्य कहाँ छ ?

संघीयताको मूल उद्देश्य जनतालाई सरकार नजिक पुर्‍याउनु थियो। सरकारलाई पार्टीको गुट नजिक पुर्‍याउनु होइन।

प्रदेश सरकारको औचित्य मुख्यमन्त्रीको कुर्सीले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले प्रमाणित गर्नुपर्छ।

यी प्रश्नको उत्तरमै प्रदेशको औचित्य लुकेको छ।

सहमति गर्नु उपलब्धि होइन, सहमति कार्यान्वयन गर्नु उपलब्धि हो। राहत घोषणा गर्नु समाधान होइन, न्याय सुनिश्चित गर्नु समाधान हो। मन्त्री घटनास्थल पुग्नु मात्र जिम्मेवारी होइन, स्थानीय संयन्त्रलाई सक्षम बनाउनु जिम्मेवारी हो।

र सबैभन्दा ठूलो कुरा—जनताको पीडामा सरकार रमिते बन्न मिल्दैन।

जनता संकटमा पर्दा सरकार उनीहरूको छेउमा उभिनुपर्छ। अपराध हुँदा अपराधीको पक्षमा होइन, पीडितको पक्षमा राज्य उभिनुपर्छ। धार्मिक तनाव हुँदा आगो निभाउने मात्रै होइन, आगो लाग्न नदिने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार हुँदा गुट हेर्नु हुँदैन। संसदमा विरोध हुँदा जनताको काम रोक्नु हुँदैन।

अब नागरिकले सोध्ने प्रश्न पनि यही हो—प्रदेश सरकार सत्ताको अंकगणित मिलाउन बनेको हो कि जनताको जीवन बदल्न ?

यदि जनताको दुःखमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थिति देखिँदैन, तर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा उनीहरू सधैं सक्रिय देखिन्छन् भने आलोचना स्वाभाविक छ।

प्रदेशलाई जोगाउने हो भने प्रदेश बदल्नुपर्छ। संरचना सुधार्न नसक्ने हो भने संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

किनभने राज्यको उद्देश्य पद बाँड्नु होइन, न्याय दिनु हो। सरकारको उद्देश्य कुर्सी जोगाउनु होइन, नागरिक जोगाउनु हो।

अन्ततः प्रदेश सरकारको औचित्य यही एउटा प्रश्नले तय गर्नेछ—जनता पीडामा हुँदा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

यदि यसको जवाफ फेरि पनि ‘काठमाडौंमा मन्त्रीसँग सहमति गराउँदै थियौं’ भन्ने आयो भने नागरिकले अर्को प्रश्न सोध्नेछन्—जनताको दुःखमा रमिते र सत्ताको खेलमा सक्रिय यस्तो प्रदेश सरकार आखिर किन ?