युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनबारे बहस गर्न जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूलाई बोलायो। तर, बोलाइएका अधिकांश जेनजी प्रतिनिधिले छलफलमै नजाने निर्णय गरे।
उनीहरूले सरकारको प्रक्रिया अपारदर्शी, एकलौटी र अविश्वसनीय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। जेनजी अभियन्ताहरूले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर लोकतन्त्र भनेको केवल कानुन र संविधान मात्रै नभई पारदर्शी व्यवहार र जवाफदेहितासमेत भएको बताएका छन्।
वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २९ जना जेनजी अगुवालाई संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलसँग छलफलका लागि निमन्त्रणा पठाइएको थियो। त्यसपछि उनीहरूबीच ह्वाट्सएप समूह बनाएर छलफल सुरु भयो।
३० वैशाखमा जेनजी अगुवाहरूका मेसेजमा एउटा निमन्त्रणा पत्र आइपुगेको थियो, जसमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र निर्माण कार्यदलले छलफलमा लागि आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको सूचना थियो । यसरी बोलाइनेमा २९ जना जेनजी अगुवा थिए ।
रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, अर्णव चौधरी, रिजन रानामगर, अमृता वन, युजन राजभण्डारी, प्रभाष बस्नेत, पेमा वाङ्गबु, टंक जैसी, यादव अर्याल, यतिश ओझा, जनक पोखरेल, आयुष बस्याल, सुदीप सेठ, अरुणसिंह नेपाली, विप्लवी न्यौपाने, सांकेन राई र मोनिका निरौला बोलाइएका थिए ।
छलफलका क्रममा उनीहरुले लक्ष्मी घिमिरे, मनिषा चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, अमित खनाल ऊर्जा, प्रभात लाभ, शरिष्मा थापा, प्रवेश दाहाल, कमल मगर र रुक्साना कपालीको नाम थपियो । क्रमशः अर्को सूचिबाट जेनजी घाइतेका नाम थपे तर त्यसमा मिराज ढुगानाको नाम देखिएन । उमेरले तलमाथि भए पनि ढुंगाना जेनजी आन्दोलनका एक योद्धा नै थिए । भलै आन्दोलनको बेला लुकेको आरोपमा उनमा लागेको भएपनि त्यसपछि सक्रियता देखाएका थिए ।
तर, सुरुदेखि नै जेनजी अगुवाहरूले प्रश्न उठाए — संविधान संशोधनको छलफल भनेको केका लागि हो ? कार्यदल कसरी बन्यो ? कसलाई प्रतिनिधि मानेर बोलाइएको हो ?
पछि सरकारले छलफलका विषयसहितको कागजात पठाएपछि उनीहरूबीच असन्तुष्टि झन् बढ्यो। केही अभियन्ताले सबै जेनजी प्रतिनिधिलाई समेटिएको छैन भन्दै गुनासो गरे। त्यसपछि थप नामसमेत समावेश गरियो।
तर, मुख्य विवाद भने कार्यदलको विश्वसनीयतामै केन्द्रित भयो। जेनजी पक्षले सरकारसँग पहिले भएको १० बुँदे सम्झौतामा स्वतन्त्र विज्ञ, युवा र आन्दोलनका प्रतिनिधि सहभागी हुने “उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग” बनाउने सहमति भएको सम्झायो। अहिले बनेको कार्यदल भने कसरी गठन भयो, सदस्य को हुन् र उनीहरूको योग्यता के हो भन्ने सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाए।
लामो छलफलपछि २५ जना जेनजी अगुवाले सरकारको निम्तो अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे। जेठ १ गते उनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार पुराना सम्झौता कार्यान्वयन नगरी नयाँ बहसमा मात्र लागेको आरोप लगाए।
जेनजी अगुवा अर्णव चौधरीका अनुसार सरकारले बनाएको कार्यदल वैधानिक र निष्पक्षभन्दा पनि “राजनीतिक टोली” जस्तो देखिएको छ। उनले सरकारले पहिले संविधान संशोधनको उद्देश्य र दिशा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
जेनजी अगुवाहरू सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट छन्। विशेषगरी भूमिहीन सुकुमवासी हटाउने काम, संसदलाई बेवास्ता गर्ने शैली, अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
अभियन्ता रक्षा बमले सरकारले सुकुमवासी समस्या संवेदनशील रूपमा समाधान गर्नुको सट्टा बलपूर्वक हटाउने काम गरेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार व्यवस्थापनको तयारीबिना बस्ती हटाउँदा धेरै नागरिक समस्यामा परेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह “सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने शैली” मा अघि बढेको जस्तो देखिएको बताइन्। “यो सरकार असफल भयो भने सबैभन्दा दुःखी हामी नै हुन्छौँ,” उनले भनिन्, “नयाँ सरकारसँग धेरै आशा थियो, तर सुरुवातमै निराशा बढ्न थालेको छ।”
उपार्जुन चाम्लिङले पनि सरकारले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार जेनजीलाई वास्तविक सहभागिताका लागि नभई “पछि देखाउन” मात्र बोलाइएको जस्तो देखिएको छ।
उता नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनबारे छलफलका लागि जेनजी प्रतिनिधिलाई बोलाएको छ। तर जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले कांग्रेसमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारबारे कांग्रेस किन मौन छ ? सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो ? कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले दबाब किन नदिएको ? जस्ता प्रश्न गरेका छन्।
जेनजी पक्षले संविधान संशोधनको बहसमा आफूहरू सहभागी हुन तयार रहेको बताएको छ। तर त्यसअघि सरकारले पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
खगेन्द्र कार्की
