सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच किचलै किचलो

काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्रालयको भागबण्डामा किचलो सुरु भएको छ। काँग्रेसको इतर पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोजिरहेको छ। यही निष्कर्षका साथ नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको छ। 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि रोजेको मन्त्रालय र संख्या पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यीनै दबाब र अडानबिच संघ र प्रदेश सरकारमा सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सत्ता साझेदार चार दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन्। तर उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। 

नेकपा एसले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ। साथै कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने उक्त पार्टीको अडान छ। काँग्रेस र माओवादी भने नेकपा एसलाई दुई मन्त्रालयमा मनाउने तयारीमा छन्। संघ र प्रदेश सरकार प्याकेजमै सहमति गर्ने गृहकार्यमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता जुटेका छन्। 

तर दलीय सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। ‘शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘अर्को शुक्रबार पो पुग्लाजस्तो देखिएको छ।’ प्रतिनिधिसभाबाट चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए।  

गठबन्धन दलहरूबिच मन्त्रालयको संख्यामा सहमति भएसँगै सभापति देउवासँग कुरा गर्ने आश्वासन दिँदै कोइरालाले सम्मानजनक सहभागिताका लागि आफूले पहल लिने बताएका छन्। सरकारमा सहभागिता आगामी पाँच वर्षमा पटक पटक हुने अवसर आउने आलोपालोमा धेरै सांसद मन्त्री बन्ने अवस्था आउने भन्दै निकट सांसदहरूलाई भनेका थिए, ‘अहिले पालो नआए अर्कोपल्ट आउँछ।’  

उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगनकुमार थापा उपस्थित नरहेको सो भेलामा संघीय सांसद नभए पनि नेताहरू बलबहादुर केसी, मीनेन्द्र रिजाल र अमरसिंह पुन सहभागी थिए। भेलामा सहभागी कोइरालानिकट सांसदहरू सबैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुन आकांक्षा राखेका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा बढीमा आठ मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ। तीमध्ये दुई मन्त्रालय आफूहरूले पाउने कोइरालानिकट नेताहरू बताउँछन्। त्यसमा उपसभापति गुरुङलाई कोइराला पक्षले पठाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि टुंगो नहुँदा उपसभापतिसमेत रहेका गुरुङलाई सहभागिताका विषयमा नैतिक प्रश्न आउन सक्ने बताइएको छ।

इतर पक्षसँग छलफल नै नगरी सभापति देउवाले कोइरालानिकट सांसदहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने त होइन भन्नेमा उनीहरू सशंकित छन्। ‘सभापतिले अहिलेसम्म केही कुरा गर्नुभएको छैन,’ कोइरालानिकट एक नेताले भने, ‘हामीसँग कुरै नगरी हाम्रा साथीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएर अप्ठेरोमा पार्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’

काँग्रेस कति मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निश्चित नभएको बताउँदै एक पदाधिकारीले जानकारी दिँदै भने, ‘पार्टीभित्रका विभिन्न पक्ष ९समूह० लाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि छ।’  

सभापति देउवानिकट मात्र नभएर पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता काँग्रेसभित्र रहेको ती पदाधिकारीको दाबी छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको नेतृत्व नगरेको अवस्थामा सिंहले काँग्रेसको नेतृत्व गर्ने निकटहरूको दाबी छ। 

पूर्व सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत पनि पार्टी नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुन लागिपरेका छन्। महामन्त्री थापाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्। तर उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने मौका पाए थापा पनि सहभागी हुन चाहेको स्रोतको दाबी छ।  

नागरिकबाट