इटहरी यातायात कार्यालय अस्तव्यस्त : सर्वर नखुल्दा देशभरका सेवाग्राही प्रभावित

इटहरी  । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका नागरिकले सेवा पाउने कि सास्ती ? मंगलबार इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको दृश्यले यही प्रश्न उठायो । कार्यालयको मूल गेटदेखि नै हिलो, अव्यवस्थित पार्किङ, लेखापढी व्यवसायीका भरिभराउ कोठा, टोकनका लागि लामो लाइन र सेवाबारे जानकारी दिने कुनै आधिकारिक व्यक्ति नहुँदा सयौं सेवाग्राही अन्योल र आक्रोशबीच दिनभर अलपत्र परेका देखिए । सोमबार र मंगलबार उक्त कार्यालयमा सेवाग्राहीका दिनचर्या यसरी नै बित्यो ।

बिहान ९ बजे खुल्ने कार्यालयमा सेवा लिन टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीले घण्टौं प्रतीक्षा गरे । तर, अधिकांश कर्मचारीका कुर्सी खाली थिए । करिब १२ बजे मात्रै सूचना टाँसिएपछि सेवाग्राहीले आफूले सेवा नपाउने जानकारी पाए । त्यतिन्जेलसम्म उनीहरू किन सेवा रोकिएको हो, कहिले सञ्चालन हुन्छ ? भन्ने कुनै स्पष्ट जानकारीविनै काम हुने आशमा लाइनबद्ध देखिन्थजे । 

घण्टौको लाइन बसाईपछि दिउँसो १२ बज्न लाग्दा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले सूचना टाँस गरे । कार्यालयले टाँसेको सूचनामा यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौंमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र (ईडीएल) को केन्द्रीय सर्भरमा समस्या आएको र मर्मत तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले स्मार्ट कार्ड वितरणबाहेक लिखित परीक्षा, बायोमेट्रिक दर्ता, नवीकरण तथा प्रयोगात्मक परीक्षालगायतका सेवा स्थगित गरिएको उल्लेख थियो । 

तर, “प्रणालीमा सुधार भएपछि सेवा पुनः सञ्चालन हुनेछ“ भन्ने सामान्य वाक्यबाहेक सेवा कहिले सुचारु हुन्छ भन्ने कुनै समयसीमा दिइएको थिएन । यही अस्पष्टताले सेवाग्राहीको असन्तुष्टि झन बढाएको थियो ।

सेवाग्राहीको आक्रोस यति बढेको थियो कि उनीहरु सरकारप्रति अनेकन आशंका गरिरहेका थिए । धनकुटादेखि आएका सेवाग्राही भन्दैथिए(साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ सवारी कर असुल्ने सरकारको प्रपञ्च हो । यद्यपि त्यसको कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । सुरक्षाकर्मीलाई सेवाग्राहीले घेरेर यहाँका कार्यालय प्रमुखलाई उपस्थित गराई दिनु हामी सबै कुरा आधिकारिक रुपमा सोध्छौं ? तर सुरक्षाकर्मी आनेकानी गरिरहेका देखिन्थे । सुरक्षाकर्मी आश्वस्त तुल्याउन भन्दै थिए अब साउन १ गतेदेखि प्रदेशले स्वामित्व लिने कुरा आएको छ त्यसपछि यो समस्या समाधान होला कि ?

समस्या केवल सर्भरको थियो कि सेवा व्यवस्थापनको पनि ? कार्यालय परिसरको दृश्यले दोस्रो प्रश्नलाई बलियो बनाउँछ । सूचना कक्ष प्रभावकारी छैन । सेवाग्राहीलाई मार्गदर्शन गर्ने कर्मचारी देखिँदैनन् । सुरक्षाकर्मीहरू जानकारी दिनुभन्दा कतिपय झर्कोफर्को गर्न व्यस्त देखिन्छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई सूचना दिनुपर्ने न्यूनतम दायित्वसमेत प्रभावकारी रूपमा पूरा भएको देखिँदैन ।

जवाफदेहिताको अवस्था अझ निराशाजनक देखियो । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको गुनासोका लागि सार्वजनिक गरिएको ह्वाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गर्दा फोन बन्द थियो । यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा राखिएको सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर अपूरो देखियो ९ वटा नम्बरमात्र राखिएको छ भने अर्को सहायक नम्बर पनि बन्द अवस्थामा भेटियो । नागरिकले समस्या सुनाउने माध्यम नै बन्द भएपछि सरकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्वमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।

प्रविधिमा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । तर त्यसबेला नागरिकलाई समयमै स्पष्ट सूचना दिने, वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र गुनासो सुन्ने प्रणाली सक्रिय हुनु सरकारी निकायको दायित्व हो । इटहरीको यातायात कार्यालयमा भने समस्या प्रविधिको भन्दा पनि व्यवस्थापन, सञ्चार र जवाफदेहिताको देखियो ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दाबी गरिरहेका बेला एउटा सर्भर अवरुद्ध हुँदा सयौं नागरिक दुई दिनसम्म सेवा नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन । सेवा रोकिए पनि सूचना स्पष्ट नहुने, सम्पर्क नम्बर नचल्ने र जिम्मेवार अधिकारी सम्पर्कविहीन हुने अवस्था कायम रहेसम्म नागरिकमैत्री प्रशासनको सरकारी दाबी व्यवहारमा स्थापित हुन कठिन देखिन्छ ।

यो समस्या इटहरीको मात्र होइन, देशभरका यातायात कार्यालयमा सर्वरको कारणले सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् । सेवा अवरुद्ध बनेको छ ।