युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चार अर्ब ३८ करोड आठ लाख ५२ हजार २५२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शुक्रबार रातिसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा उक्त नेपाली रुपैयाँ जम्मा भएको हो। थप दुई बैंकमा ६ लाख ८० हजार ६१८ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँसमेत जम्मा भएको छ।बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारसँगै राहत र पुनःस्थापनाका काम तीव्र बनाइएका छन्। पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार शुक्रबार साँझसम्म ५५३ जनाको शव फेला परेको छ भने ठूलो संख्यामा मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। विभिन्न निकायका तथ्यांक अद्यावधिक हुनेक्रममा रहेकाले मृतक तथा सम्पर्कविहीनको संख्या परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ।सरकारले राहत संकलन तथा वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। बाढीपीडितका नाममा अनधिकृत क्यूआर कोड वा व्यक्तिगत बैंक खातामार्फत रकम संकलन भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहनसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा अर्बौँको प्रतिबद्धताअर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।एशियाली विकास बैंक ९एडीबी०ले बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, प्राविधिक सहायताका लागि थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।विश्व बैंकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपालले अनुरोध गरेपछि उक्त रकम प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।अमेरिकी सरकारले पाँच लाख अमेरिकी डलर तथा अष्ट्रेलिया सरकारले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्वीट्जरल्याण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी १० लाख स्वीस फ्रयाङ्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।भारतबाट हालसम्म तीन चरणमा ५७।५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भइसकेको छ। चीनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुका साथै शव व्यवस्थापनका लागि दुई हजार ‘एयरटाइट ब्याग’ उपलब्ध गराउने भएको छ।चीन र अमेरिकाबाट थप मानवीय सहायता उपलब्ध हुने तयारीसमेत भइरहेको छ।रेडक्रससहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगरेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ ९आइएफआरसी०ले बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल १८ करोड ९६ लाख २२ हजार ९१२ रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने जनाएको छ।आइएफआरसीका महासचिव जगन चापागाईंले नेपाल रेडक्रस र राष्ट्रिय निकायसँगको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार थप मानवीय सहायता परिचालन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। रेडक्रसका स्वयंसेवक आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा सक्रिय छन्।गैरसरकारी संस्थाबाट खाद्यान्नदेखि अस्थायी आवाससम्मअर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, अस्थायी आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा पोषण सामग्री, उद्धार उपकरण र अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्।अक्सफामले २०० थान सरसफाइ सामग्रीका प्याकेट र पानी शुद्धीकरणका लागि एक हजार एक्वा ट्याब्लेट उपलब्ध गराएको छ। रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी सहयोगका साथै करिब एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरका गैरखाद्य सामग्री आपत्कालीन प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।डिसिए नेपालले धादिङमा १०० जोर गमबुट, २० पिक्याक्स, २० बेल्चा, ५० बक्स पञ्जा र छ बक्स मास्क उपलब्ध गराएको छ। धादिङ र नुवाकोटमा टेन्ट, सौर्य बत्ती तथा खाद्यान्नको व्यवस्था भइरहेको र पाँच सय परिवारका लागि खाद्यान्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।सेभ द चिल्ड्रेनले नुवाकोटमा २०० थान गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ भने थप ८०० थान सामग्री मौज्दातमा रहेको जनाएको छ। एक हजार घरधुरीलाई लक्षित गरी राहत वितरणको योजना बनाइएको छ।ब्लिकनाओ फाउन्डेसनले नुवाकोटका लागि ५।५ केभीए क्षमताका दुई जेनेरेटर उपलब्ध गराएको छ। बीबीसी मिडिया एक्सनले रसुवाको रेडियो लाङटाङ तथा नुवाकोटका रेडियो चिम्टेश्वर र रेडियो त्रिशूलीका लागि ३।५ किलोवाट क्षमताका तीन जेनेरेटर उपलब्ध गराएको छ।त्यस्तै, एड्रा नेपालले रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा अस्थायी आवास तथा खाद्य राहतमा सहयोग गर्ने भएको छ। हेलेन केलर इन्टरनेसनलले आपत्कालीन पोषण सहयोग, इस्लामिक रिलिफ नेपालले त्रिपाल, पी–फोम म्याट, डोरी र कम्बललगायत अस्थायी आवास सामग्री उपलब्ध गराउने जनाएको छ।प्लान इन्टरनेसनल नेपालले खानेपानी, सरसफाइ, गैरखाद्य सामग्री, अस्थायी आवास तथा भान्साका सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। पिपुल इन निडले रसुवामा पहिलो चरणमा १४० थान गैरखाद्य सामग्री, १४० थान मर्यादा सामग्री र २७ वटा टेन्ट उपलब्ध गराएको छ।मर्सी कप्र्सले नुवाकोटका लागि २०० थान गैरखाद्य राहत सामग्री मौज्दातमा राखेको छ। युनाइटेड मिसन टु नेपालले धादिङमा खाद्यान्न, त्रिपाल, कम्बल तथा भान्साका सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलले नुवाकोट र रसुवामा घाइतेको व्यवस्थापन, भौतिक पुनःस्थापना तथा सहायक उपकरण उपलब्ध गराइरहेको छ। संस्थाले ११० थान गैरखाद्य सामग्री र विभिन्न प्रकारका १०० थान सहायक उपकरण उपलब्ध गराएको छ।केयर नेपालले रसुवा र नुवाकोटमा खाद्यान्न, आश्रय तथा गैरखाद्य सामग्रीसहितको आपत्कालीन राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ। महिला तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित र मैत्रीपूर्ण स्थान स्थापना गर्ने योजना पनि संस्थाले अघि सारेको छ।निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग घोषणाबाढीपीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो सहयोग घोषणा भएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।एनसेलले पनि प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघले पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग तथा राहत वितरणमा सहभागिता जनाउने जनाएको छ।गण्डकी प्रदेश सरकारले चार करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ भने सानिमा बैंकले दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा दिने निर्णय गरेको छ।राहतको दायरा फराकिलोसरकारका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनःस्थापनाको काम खाद्यान्न वितरणमा मात्र सीमित छैन। अस्थायी आवास, खानेपानी शुद्धीकरण, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला तथा बालबालिका संरक्षण, सञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन, उद्धार उपकरण तथा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक उपकरणसम्म सहयोग विस्तार भएको छ।यसैबीच, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा पुनः पानीको सतह बढेपछि जोखिम कायमै रहेको भन्दै तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। शुक्रबार पनि सम्भावित थप बाढीको जोखिमका कारण केही समय उद्धार कार्य प्रभावित भएको थियो।सरकारले खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ।
खगेन्द्र कार्की
१३ भदौ २०८३, शनिवार ०८:२६ मा प्रकाशित
