नयाँ सरकार प्रक्रियामा : शपथ–सभामुख चयन देखि बजेट हुँदै रास्वपालाई अमेरिकाको बधाईसम्म

इटहरी । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बुधबार आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । योसँगै नयाँ संसद र सरकार गठनको औपचारीक थालनी भएको छ । केसीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष केसीले प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा शपथ लिएका हुन् ।

समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुखसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत केसी निर्वाचित भएका हुन् । उनको उमेर ७८ वर्ष हो ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले, केसीले बिहीवार (चैत्र १२ गते) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने छन् । सभामुख निर्वाचित नभएसम्म प्रतिनिधि सभामा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले नै गर्नुहुने प्रचलन छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० जना गरी जम्मा २७५ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

अबको प्रकृया

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीले सभामुखका रूपमा शपथ लिएपछि बिहीबार उनैबाट सभाका अन्य सदस्यले शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको सूचीका आधारमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई मध्याह्न १ः३० को समयमा उपस्थितिका लागि सूचना जारी गरिएको छ । मातृभाषासहित अन्य भाषामा शपथ लिन चाहने सांसदका लागि ती–ती भाषाको शपथको व्यहोरा तयार भइसकेको सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए । शपथपछि संक्षिप्त जलपान समारोह हुन्छ र बिहीबारको कार्यक्रम सम्पन्न हुने भएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । बैठक बस्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुपर्छ । बहालवाला मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस नगरेका कारण नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको बैठक आह्वान हुने सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

बिहीबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति आह्वान हुने सम्भावना छ । उक्त आह्वानअनुसार एक दलको बहुमतको सरकार गठन हुन्छ । सो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ समारोहको व्यवस्थापन राष्ट्रपति कार्यालयले नै गर्ने हो । शपथपछि बहाल हुने मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा पहिलो वा दोस्रो बैठकबाट प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले बैठकको आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३ ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको सोही व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर सिफारिस गर्ने प्रचलन छ ।

सभामुख चयनको प्रक्रिया

संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार नवनिर्वाचित सदस्यहरुको शपथ ग्रहण समारोहमात्रै हो, पहिलो बैठक होइन । यद्यपि, राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन निर्वाचन परिणाम पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब २३ दिनभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन चैत ५ गते पेश गरेको थियो । त्यसअनुसार वैशाख ५ गतेभित्र संघीय संसदको बैठक बसिसक्नुपर्छ । सो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पहिलो बैठकले नै निर्वाचनको तालिका पारित गर्नसक्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएर ती पदाधिकारी निर्वाचित भएको घोषणा हुनुअघिसम्म ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखका सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त मितिको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनलगत्तै विश्वासको मत लिने कार्यसूची आउने संसद सचिवालयस्रोतले जनाएको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रका आधारमा नयाँ बजेट

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणको तयारीे तीव्र पारेको छ । झण्डै दुई तिहाई सहितको एकल सरकार बनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्र नयाँ बजेटको मार्गदर्शक दस्तावेजको रुपमा उपयोग भई रहेको छ ।

यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, नयाँ सरकार आएपछि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रास्वपाको वाचापत्र, संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर बजेट निर्माण गरिने छ । वाचापत्र अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका आधारमा ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) एक सय अर्ब डलर नजिक पु¥याउने लक्ष्य छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठुलो खम्बा मान्दै हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आइटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने योजना रहेको छ । यसका लागि ‘स्वायत्त आइटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन, ग्लोबल टेक हब र प्रदेशहरूमा डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् क्षमतालाई ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युतीय महशुल पुनर्संरचना, भारत र बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता र प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५ सय किलोवाट आवर पु¥याउने रणनीति वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ । संविधान अनुसार सरकारले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने छ । यसै समय सीमालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारीमा तीव्रता दिएको पाण्डेयले जनाएका छन् ।

रास्वपालाई अमेरीकाको बधाई

संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्राप्त जितका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई बधाई दिएको छ ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत सर्जिओ गोरले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिफोन गरी निर्वाचनमा प्राप्त सफलताका लागि बधाई दिएका हुन्। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारी अनुसार, गोरले टेलिफोन गरी बधाई दिएको जानकारी दिएको छ ।

बधाई सन्देशसँगै अमेरिकाले नेपालमा बन्न लागेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेको छ । दूतावासद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘अमेरिका नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो आर्थिक साझेदारीको सुदृढीकरण गर्न र हाम्रा दुई देशबीचको मित्रतालाई अझ गहिरो बनाउन उत्सुक रहेको छ ।’