पाँच वर्षअघि सेवा छोड्ने सैनिकबाट तालिम र अध्ययन खर्च असुलिने

इटहरी / नेपाली सेनाले सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै अनिवार्य सेवा अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिने तथा भगौडा हुने सैनिकमाथि थप कडाइ गरेको छ। संशोधित ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ अनुसार पाँच वर्षको अनिवार्य सेवा अवधि नपुग्दै सेवा छोड्ने सैनिकले आधारभूत तालिमसँगै स्वदेश–विदेशमा लिएका अन्य तालिम तथा शैक्षिक अध्ययनमा लागेको खर्चसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार नेपाली सेनाको कुनै पनि पदमा भर्ना भएको सैनिकले कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिएमा नियुक्तिपछि प्राप्त आधारभूत तालिम, अन्य तालिम र शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न गरिएका अध्ययन वा तालिममा लागेको खर्च असुल गरेपछि मात्र राजीनामा स्वीकृत हुनेछ।

नयाँ संशोधनले भगौडा सैनिकमाथि पनि आर्थिक दायित्व थप गरेको छ। नियमावलीमा थप गरिएको उपनियम ३ अनुसार पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा नगरी भगौडा हुने सैनिकबाट पनि सेवा अवधिभर लिएको आधारभूत तथा अन्य तालिम र अध्ययनमा भएको सम्पूर्ण खर्च असुल गरिनेछ।

यसअघि लागू सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा भने पाँच वर्षअघि सेवा छोड्ने सैनिकबाट आधारभूत तालिममा लागेको खर्च मात्र असुल गर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि स्वदेश वा विदेशमा लिएका अन्य तालिम तथा शैक्षिक अध्ययनमा भएको खर्चसमेत समेटिएको हो।

सैनिक सेवा नियमावलीमा स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत् रहेको छ। २०६० वैशाख २८ गतेअघि र त्यसपछि नेपाली सेनामा भर्ना भएकाका लागि छुट्टाछुट्टै सेवा अवधि तोकिएको छ। सहायक सेनानीदेखि महारथीसम्मका अधिकृतले २० वर्ष सेवा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने अन्य दर्जाका सैनिकका लागि १६ देखि १९ वर्षसम्मको सेवा अवधि तोकिएको छ।

नेपाली सेनाले जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिममा गरिएको लगानीको संरक्षण तथा सेवा अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गरेको जनाएको छ।